सरोजराज पन्त
विगत तीनचार दशक यता विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको कारण सरकारहरूद्वारा सर्वसाधारण जनताहरूको हितका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सापाने अनेकन सुधारका प्रयत्यहरू गरेको पाइन्छ । यस्ता सुधारहरूमध्ये सरकारी कार्यक्षेत्रले सर्वसाधारण जनताहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूमा यथोचित सुधार हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्ने नेपाली जनताको लामो चाहना अनुरूप संविधान समाहारा २०७२ सालमा जारी गरेको बर्तमान नेपालको सविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा देशमा दीगो शान्ति, सुशासन कायम गर्ने आकांक्षा पुरा गर्ने अठोट लिएको छ । संविधान अनुरूप हाल देशमा एक संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार, सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकारहरू गठन भई कार्यरत रहेका छन् ।
लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य देशमा सुशासनको प्रत्याभूति अर्थात विधिको शासन कायम गर्नु पारदर्शी शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि देशका जनताहरूले मतदानको कदर गरी देश सुहाउँदो अनुकूल राजनीतिक नेतृत्वको शासक र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कर्मचारी प्रशासनको उपेक्षा गरेका हजार उपर्युक्त राजनीतिक सुधारहरू सहित देशमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापित गर्ने काम अपेक्षित रूपमा नहुदा सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको अर्थात् विधिको शासन शान्ति र मात्रामा सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासाहरू सर्वसाधारण जनताहरूबाट भईरहेको पाइन्छ ।
मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै वित्तीय संघीयताको मान्यता अनुरूप संघ, प्रदेश स्थानीय तहमा राजस्व परिचालन गर्ने, बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने विषयमा पनि तीनै तहका सरकारहरू सक्रिय रहेका छन ।
लोकतान्त्रिक राज्य कानूनको शासनबाट सञ्चालित हुनुपर्ने सर्वस्वीकार्य मान्यता हो । यस मान्यताले कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ । पूर्वीय चिन्तक चाणक्यले शासकले विधि अनुसार नै शासन गर्नु पर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । आधुनिक समयका प्रख्यात विद्वान डायसीले कानून निर्माण गर्ने र लागू गर्ने अधिकार भएका निकाय स्वयं आफैले बनाएको कानून अन्तर्गत चल्नु पर्ने धारणा राख्दछन ।
राज्यमा कानूनको प्रयोजन न्यायका लागि हुन्छ र राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व आफ्ना नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने हो । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वलाई अध्ययन गर्दा यिनीहरू नागरिकलाई विविध प्रकारका न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रहनका लागि व्यवस्था गरिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । तर कानूनमा व्यवस्था भएका न्याय सम्पादनका बिषय कार्यान्वयन नहुँदा एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित बिषय ओझेलमा परेका छन् । यसैगरी कानूनमा खराबी छ भने ठीक न्याय सम्पादन हुन सक्दैन, तसर्थ ठीक रूपमा न्याय सम्पादन गर्न ठीक कानूनको निर्माण हुनु पर्दछ । कानून निर्माण एक औपचारिक र जटिल प्रक्रिया हो ।
लोकतान्त्रिक राज्यको मान्यता नै नागरिकका प्रतिनिधिहरू जम्मा हुने थलो संसदबाट कानून बन्नु पर्दछ र संसदले बनाएका कानूनबाट राज्य संचालन हुनु पर्दछ तर अहिले देश अध्यादेशबाट चलेको छ ।कानून निर्माणको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । ठीक कानून निर्माणका लागि ठीक प्रक्रियाको पालना गर्नु पर्दछ । हाम्रो विकासोन्मुख देश र समाजका शासकको सोंच उपरोक्त अवधारणा भन्दा फरक रहेको देखिन्छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि कानूनलाई कसरी छल्ने भनेर काम गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको पाइन्छ । कानून नागरिकमाथि लागू गर्न बनाइएको हो, शासन सञ्चालनको अख्तियारी पाए पछि कानूनमा बाँधिनु पर्दैन र सानोलाई ऐन ठुलालाई चैन भने जस्तो मनोविज्ञान रहेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थ संरक्षण हुने र पूर्ति हुने गरी कानूनको व्याख्या हुने गर्दछ पनि भनिन्छ ।
शासकले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको कानून बनाउने र त्यस कानून अनुसार गरिएको शासनलाई कानूनको शासन हो भन्ने दावी गर्दछन् । खासमा शासकको चाहना बमोजिमको कानूनको निर्माण गरी त्यस कानूनका आधारमा सञ्चालन हुने शासनलाई कानूनको शासन भनिदैन, मानिदैन । यस्तो शासनलाई कानूनद्वारा शासन गरिएको भन्ने नाम दिइएको छ । यस्तो शासन लोकतान्त्रिक मान्यतासँग मेल नखाने शासनको स्वरूप हो । कानून संविधानको परिकल्पना र कानूनी शासनको मान्यता अनुरूप बनोस ठीक कानुन बनोस र कानूनको शासनको मान्यता अनुरूप शासन सञ्चालन होस् भनी कानून बाटै विभिन्न व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ ।
नेपाल कानूनमा रहेका विभिन्न व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले निर्णयका क्रममा स्वार्थ बाझिने अवस्था आए निर्णय नगर्नु भनिएको पाइन्छ । निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थकाबीच द्वन्द हुने स्थिति आएमा सार्वजनिक स्वार्थका पक्षमा उभिनु पर्छ भनी संसदका पदाधिकारी र सदस्यका सम्बन्धमा बनेको आचार संहितामा व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै संविधानसँग बाझिने गरी बनेको कानूनलाई बदर गर्न सक्ने अधिकार नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । उल्लिखित यावत कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कानून बन्ने क्रममा केही निश्चित समूहमा रहेका सांसदको स्वार्थ पूर्ति हुने र नागरिकको स्वार्थ विपरित कानून बने भन्ने सुन्नमा आउँछ । त्यसको कारण भोली आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने कानून बनाउँदा आफूलाई सहयोग होला भनी उक्त कानूनमा स्वार्थ नजोडिएका सांसदले समेत समर्थन गरेको होला कि भन्नु पर्ने हुन्छ । कानून निर्माणका क्रममा देखिन थालेको यस्तो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी सार्वजनिक स्वार्थमा मात्र केन्द्रित कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत दरमा पाउने ऋण सहायतामा पनि भारी कटौती हुने निश्चित छ । यस अवस्थामा नेपालले आगामी दिनमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारहरू बीच विश्वासयोग्य वातावरण बनाएर ठूला आयोजनामा लगानी भित्राउने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले अख्तियार गरेको वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभावकारी बहस हुन सकेको छैन । बिगतका तथ्य र तथ्याङ्कको आधार मूल्याङ्कन गर्दै क्षेत्रगत मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले ठूला आयोजनामा सहयोग लिंदा दातृ निकायको शर्तलाई वार्ता र सम्झौता गर्दा देश र जनता प्रति उत्तरदायी भै गम्भीर बन्न अति जरुरी छ ।
नेपालको राष्ट्रिय विकास नीतिः वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व शिर्षक अन्तर्गत विकाससम्बन्धी नीति उल्लेख भएको छन । यसका साथै राष्ट्रिय आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिहरू विषयको विकाससम्बन्धी नीति उल्लेख गरेको पाइन्छ । संविधानमा क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा देखिएका समस्याहरूमा अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, सरकारको अस्थिरताले नीतिगत अस्थिरता रहि लगानी आकर्षण हुन नसक्नु, कमजोर सुशासन प्रणाली, विधिको शासन, पारदर्शिता, जनसहभागिता र उत्तरदायित्वको कमजोर अवस्था, कमजोर विकास व्यवस्थापन, जनअपेक्षा एवं जनआवश्यकताअनुरूप विकासमैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन नसक्नु, कमजोर स्रोत व्यवस्थापन वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको पर्याप्त उपयोग गर्न नसक्नु, पूर्वाधारको विकासमा न्यून लगानी गर्नु, दक्ष र सक्षम जनशक्तिको विकास गर्न नसक्नु, सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई पनि सँगसँगै लैजान नसक्नु, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्नु, आर्थिक स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरण प्रणाली अपनाउन नसक्नु आदि रहेका छन ।
यी समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको पर्याप्त उपयोग गर्नु, पूर्वाधारको विकास दीगो रुपमा गर्ने, लगानी बृद्धि गर्नु, दक्ष र सक्षम जनशक्तिको विकास गर्न, स्वरोजगारमा जोड दिन नसक्नु, विकासमा जनसहभागितालाई पनि सँगसँगै लैजानु, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन गनुर्, आर्थिक स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरण प्रणाली अपनाउनु तथा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ ।