सम्पादकीय
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदो छ । अबको चार दिनमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्ने अवसर छ । वैशाख ३० मा हुन लागेको देशभरका ७ सय ५३ पालिकामा हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि चयन हुँदैछन् । यसले देशमा एक किसिमको उभार पैदा गरेको छ । भलै निर्वाचन प्रति आम मानिसहरुको आशा र उत्साह त्यति सन्तोषप्रद देखिदैन । चौतर्फी गुनासा, आक्रोश र आलोचना व्याप्त देखिन्छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन, त्यस लगत्तै भएको प्रदेश र संघीय निर्वाचन पछि आकल झुकल मात्र गाउँ फर्केका नेता, कार्यकर्ताहरु यतिबेला गाउँ फर्केका छन् । युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायनले सुनसान र उजाड बन्न थालेका गाउँघर चुनावी गीत, नारा र प्रचारले गुञ्जयमान हुन थालेको छ । राजनीतिक दल, तीनका नेता, कार्यकर्ताको चुनावी प्रचार शैली हेर्दा यस्तो लाग्छ कि चुनाव दैननिदिन भड्किलो र खर्चिलो बन्दो छ ।
चुनाव थप भड्किलो र खर्चिलो हुन नदिन निर्वाचन आयोगले यथेष्ट नियमनको विकल्प र आधार तय गरेको छ । गत चैत २५ गते नै निर्वाचन आयोगले ६८ पृष्ठ लामो आचारसंहिता जारी गरेको थियो । यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला सम्बद्ध सबैको प्रतिबद्धता गरायो पनि । तर, खुलमखुल्ला निर्वाचन आयोग स्वयम्लाई चूनौती खडा हुने गरी निर्वाचन आचार संहिता विपरितको गतिविधि भइरहेका छन् । आयोगले केहीलाई स्पष्टिकरण पनि सोधिरहेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आचारसंहिता पालन गरे–नगरेको नियमन गरिरहेको छ । शीर्ष नेताहरू नै निर्वाचन आचारसंहितामा उदासिन देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणाले निर्वाचन प्रचारकै क्रममा डडेल्धुरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले कांग्रेसका मेयर नभएको ठाउँमा बजेट नै नपठाउने भाषण गरेको भिडियो नै भाइरल भयो । भरतपुरको सभामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भरतपुरमा रेणु दाहालले हारे देश दुर्घटनामा जाने धम्कीपूर्ण भाषण गरे । एमालेबाट काठमाडौं महानगरको मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह र एक किशोरीलाई प्रश्न सोधेकोमा अपशव्द प्रयोग गरे । बालेन शाहले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरेर भोट मागेको विषय पनि विवादित बन्यो । शुक्रबारसम्म निर्वाचनमा आयोगमा ४० वटा उजुरी परेको छ । त्यसमा १६ वटा आयोगमा लिखित रुपमा उजुरी प्राप्त भएको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारशिला हो । यही आधार तयार गर्ने क्रममा हुने निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ, धाँधलीरहीत रुपमा गरिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । निर्वाचन जित्नका लागि आचार संहिताको धज्जी उडाएर जसरी पनि जित्ने भन्ने सोचले लोकतन्त्रलाई कुरुप बनाउछ । अहिले देशव्यापी रुपमा हेर्दा यस्ता कैयन कुरुप दृश्य देखिन्छ । यसमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु पनि मुकदर्शक बनिरहेका छन् । चुनाव आफैमा पेचिलो हुने भएकाले राजनीतिक दल र नेताहरु उपर कारबाही गर्ने हिम्मत र सामथ्र्य निकै कम देखिन्छ । निर्वाचनको मिति संघारमा आउँदै गर्दा अबको बाँकी समय र त्यसमा पनि मौन अवधिका २४ घण्टा अझ बढी आचार संहिता उल्लंघनका घटना हुन्छ । यसमा आयोग, निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन अनुगमन गर्ने निकाय, पत्रकार लगायतले सचेत भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने निर्वाचन भड्किलो, खर्चिलो, विकृत बन्नेछ । यसलाई आचार संहिताको कसीले न्युनिकरण गर्न तर्फ सबैले भूमिका खेलौ ।
