सम्पादकीय
बलात्कार एक अकल्पनिय घटना मात्र होइन, यो जघन्य अपराध हो । यस्तो अपराध कर्म निरुत्साहित गर्न पहल त वर्षौदेखि भइरहेको छ । तर, जतिसुकै शिक्षित र सचेत मानिएको समाज र देशमा पनि बलात्कारका घटनाहरु भइरहेका छन् । नेपालमा दुरदराजका ग्रामीण, शिक्षा चेतना नपुगेको बस्तीमा मात्र होइन, शहर बजार, शिक्षा, चेतनाको पहुँच भएको क्षेत्रमा पनि भिन्न भिन्न स्वरुपमा बलात्कारका घटना देखिने गरेको छ । एकाघरको आफ्नै बुवा, हजुरबुबाले छोरी, नातिनी माथि होस् या छरछिमेकका छोरी चेली माथि किन नहोस् । या त शहर बजारमा ग्लामर्स दुनियाँमा प्रवेश गर्ने र अघि बढ्ने बढाउने चरणमा होस् । बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् । यद्यपि, बलात्कारका घटनामा स्वयम् पीडितहरु तत्काल बोल्ने सामथ्र्य देखिदैन । जे जति घटनाहरु बाहिर सार्वजनिक भएका छन्, ती अधिकांश धेरै समय पछि बाहिर ल्याइएका छन् । जसले गर्दा हद म्याद सकिने र पीडक पक्षलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन निकै सकस हुने गरेको छ ।
यसै साता एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको बलात्कारको घटनाले सिंगो देश तरंगित छ । सडकदेखि संसदसम्म बलात्कारमा सम्लग्न माथि कडा कारवाहीको माग गरिएको छ । तर, उक्त घटना ८ वर्ष अघिको भएकाले प्रचलित बलात्कार सम्बन्धि कानुन अनुसार घटनाको हद म्याद सकिएको छ । आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीलाई फसाएर बलात्कार गरेको आरोपमा आयोजक मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ । तर, कानुनी जटिलताका कारण म्याद थपमा समस्या हुने देखिएको छ । बलात्कारको मुद्दामा एक वर्षभित्रमा उजुरी गर्नु पर्ने हद म्याद छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२९ ले हाडनाता करणीमा बाहेक बलात्कारका अन्य कसुरमा एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी नदिए कसुर नठहरिने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण प्रहरीले अर्को विकल्प खोजी थालेको छ । ८ वर्ष पहिले पाण्डेले यौन शोषण गरेको आरोप ती किशोरीको छ । आरोपित पाण्डेलाई प्रहरीले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यो मुद्दामा हद म्याद नहुने भएकाले प्रहरीले यही कसुरलाई मुख्य बनाउने र बन्धक बनाएको, नसालु पदार्थ खुवाएको र यौन शोषण गरेको पनि त्यही मुद्दामा खुलाउने योजना छ ।
यो घटनामा केबल एक पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायँ दिने सवाल मात्र छैन, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा कानुनमा हद म्याद राख्दा पीडकले पाउने उन्मुक्ति र पीडित झन् थप पीडाको भयाबहबाट गुज्रिनु पर्ने बिबशता अन्त्य गर्ने सवाल मूख्य हो । अहिले सडक, सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यम मार्फत सरकारलाई बलात्कारमा हद म्यादको व्यवस्था पुर्नविचारका लागि चौतर्फी दबाब छ । यसबेला बलात्कारका घटनालाई निरुत्साहित गर्ने हद म्याद हटाउने र पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । नेपाली समाज आज पनि जुन अवस्था र सोचमा छ, जसका कारण बलात्कारका घटना बाहिर ल्याउन पीडितले सहज साहस गर्दैन, गरिहाले पनि उल्टै उसलाई नै बदनामी गरेर खेदेर समाजमा बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइन्छ । यसर्थ, अहिले पीडित युवतीले दृढता, साहसपूर्वक गरेको बलात्कारको व्यथाबाट भोलिका दिनमा यी र यस्ता प्रकृतिका घटना दोहोरिन नदिने अवस्था सरकारले समयमै गर्नुपर्दछ ।