शुभेक्षा पन्त
नेपाल विकासन्मुख अथवा विश्वका सबै भन्दा गरिब र कम विकसित देशहरु मध्ये एक हो । नेपालमा सोच जस्तो विकास नहुनाले बालबालिकाले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुृ परेको छ । नेपालका बालबालिकाहरूले सामना गरिरहेका मुख्य समस्याः गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल श्रम, बाल बेचबिखन, बाल विवाह, भेदभाव, पहिचानको हक आदि हुन । यस्ता पीडादायी दुःखको चक्रबाट यी कलिका जीवनको संरक्षण गर्नका लागि संविधानमा व्यवस्था भएतापनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा अनेकौ समस्याहरु देखिएका छन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई बुझिन्छ । आजका बालबालिका भोलिका राष्ट्रका खम्बा राष्ट्र निर्माणका यौद्धा, देशको भविष्य निर्माणकर्ता हुन् । उनीहरुलाई उचित अधिकार प्रदान गरी सम्रग विकासमा जस्तै शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्षमा ध्यान नदिएसम्म उनीहरुको समग्र विकास सम्भव छैन ।
आज हामी २१ आँै शताब्दीमा छौँ । विश्वका बाल बालिकाहरुको तुलनामा हामी धेरैपछि रहेका छौँ । अमेरिका, युरोप लगायतका देशमा बालबालिकाले २४ घण्टालाई ३ भागमा विभाजन गरी ८ घण्टा अध्ययन, ८ घण्टा मनोरञ्जन, ८ घण्टा आराम गरी रहेका छन् । विभिन्न सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा उनीहरु धेरै अगाडी रहेका छन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरोञ्जन र आराम गर्न पाउनु, कुनै पनि हिंसात्मक तथा सशस्त्र गतिविधिबाट जोगाउँदै, माया र स्नेहका साथ आफ्नो बालापन बिताउन पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो । बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, विकास गर्न पाउने, नीति निर्धारण र सामाजिक गतिविधिमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई नै बाल अधिकार भनिन्छ । उनीहरूले माया, ममता, संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र मनोरञ्जन पाउनुपर्छ ।
बालबालिका देशका भविष्यका बागडोर भएकोले उनीहरुको भौतिक, मानसिक, संवेगात्मक लगायतको विकासमा अधिकार दिइनु पर्दछ । बालबालिकाको हक, हित, पालन पोषण, वृद्धि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदिका विषयमा यूनेस्को, यूनिसेभ लगायतका संघ संस्थाहरुले हरपल सहयोग पु¥याउदै आएका छन् । बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा दिक्षा, माया, स्नेह, शान्ति समझदारी, बालमैत्री वातावरण, पोषिलो खानपान नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिका बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता नै बाल अधिकार हो ।
विश्वमा विभिन्न मुलुकमा कति उमेर समूहलाई बालबालिका भन्ने सम्बन्धमा एकरूपता छैन । विकसित मुलुकहरुमा बालबालिकाहरुको पूर्ण दायित्व राज्यले लिएको हुन्छ । विकासोन्मुख राज्यले पनि राज्यको मूल कानूनमै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न धारा, उपधारा र नीति निर्माण गरी बालमैत्री शासनको प्रत्याभूति दिने गरेको देखिन्छ । बाललिकाको भविष्यको जीवनप्रति उचित मार्ग निर्देशन, यौन हिंसा र शोषणबाट मुक्ति, द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग नगरिने अवस्था पनि महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् । आजपनि सडक पेटीमा दुव्र्यसनमा लागेका र उचित र संरक्षणबाट वन्चित बालबालिकाहरु देखिन्छन् । यिनीहरुलाई उचित संरक्षण गर्नु जरुरी छ ।
बालबालिकाहरु बालविवाहमा लागेको पनि पाइन्छ । कानून अनुसार बालिकाको लागि अठार वर्ष र बालकको लागि बीस वर्ष पुरा भएपछि मात्र उनीहरु विवाह गर्न उपयुक्त मानिन्छ । बाल विवाह भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कानूनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनी तोकिएको उमेरभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह हो । विश्वमा नेपाल बाल विवाहको दर उच्च हुने देशमा पर्दछ । एसियामा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । नेपालले बाल विवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको हो । दिगो विकास लक्ष्यले पनि बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उमेर नपुगी विवाह गर्ने बालबालिका हुन वा बाल विवाहका लागि बाध्य पार्ने व्यक्ति हुन उनीहरुलाई कानुनद्धारा सजाय दिने भनिएको छ तर पनि यो हटन भने सकेको छैन ।
शारीरिक र मानसिकरुपमा परिपक्व नभई विवाह गर्नु र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकोले विवाहका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिएको हो । बाल विवाहको समस्या नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढी छ । शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतना स्तर कम भएका, आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका मुसहर, चमार, डोम, मुस्लिम जस्ता समुदायमा बढी पाइन्छ । त्यसो त नेपाल विश्वमा बालविवाह बढी हुने देश मध्ये दशौँ स्थानमा पर्दछ । बालविवाहकै कारणले पछिल्लो समय बहुविवाहले समेत प्रश्रय पाउन थालेको छ । उमेर नपुग्दै विवाह गरेका बालकहरूले उमेर पुगेपछि अर्को विवाह गर्दा विद्यालय जाने उमेरका बालिकाहरू सानो उमेरमा नै बहुविवाहबाट पीडित हुने गरेका छन । बालविवाहले बालबालिकाको अधिकार मात्र हनन नभई यसले देशको समग्र शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय गरेर निर्माण गर्न र तिनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
बालबालिकालाई उचित अधिकार प्रदान गरी सम्रग विकासमा जस्तै शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्षमा ध्यान नदिए सम्म उनीहरुको समग्र विकास सम्भव छैन । बाल अधिकार भनेको बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने, आफ्नो बारेमा गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पाउने आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारको समिश्रण हो । नेपालमा पहिलो पटक बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बालबालिका सम्बन्धी नियमावाली २०५१, बालश्रम नियमावली–२०६२ बनेका छन । २०६३ सालमा बालन्यायको क्षेत्रमा छुट्टै बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याएर बालबालिकाको हितमा कार्य गरेको पाइन्छ ।
मानव अधिकारका विभिन्न प्रमुख महासन्धि मध्ये बाल अधिकार महासन्धि पनि एक हो । सन् १९८९ नेभेम्बर २० मा बालबालिकाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित राज्य–राज्यहरू बीचको एक साझा सम्झौता–पत्र बाल अधिकार महासन्धि हो । सन १९२४ मा लिग अफ नेशनले जेनेभा घोषणा पत्रलाई पारित गरी औपचारिक रूपमा मान्यता दिए पश्चात, विश्वमा बाल अधिकार सम्बन्धी अवधारणा सुरू भयो । बालबालिकाले आफ्नो विचार भावना भन्न पाउनु र उनीहरुको कुराको सुनुवाई हुनु अधिकार हो भन्ने अरुको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु अरुको विचार बुझ्नु जथाभावि नबोल्नु जिम्मेवारी हो । बालबालिकाका मनका कुरा र भावनालाई बुझिदिनु अरु सबैको दायित्व हो । परिपक्क नभएका बालबालिका विवाह बन्धकमा राखेर विभिन्न घरपरिवारले उनीहरुलाई शिक्षा, दिक्षाबाट बन्चित बनाएका छन । बढ्दो आधुनिक उपकरण र गलत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको कारण पनि धेरै बालबालिका र युवाहरु यसको सिकार हुन पुगेका छन । जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाहरुमा परेको छ ।
बालबालिकालाई कुनै भेदभाव विना अपहरणबाट संरक्षण, बच्चाहरूको विचारको सम्मान, सोच र धर्मको स्वतन्त्रता, हिंसाबाट संरक्षण गर्नु पर्दछ । यसरी यस्तो पीडादायी दुखको चक्र्रबाट यी कलिका जीवनको संरक्षण गर्नका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ भने प्रत्येक परिवार, समाज, सरकार, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्थाहरु अन्तराष्ट्रिय समुदायहरु समेतको सक्रिय सहभागिता सहित पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।