सम्पादकीय
नेपालका राज्य सञ्चालक, यसका निकायहरु कति कमजोर र लाचार छन् भन्ने उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन, न त धेरै सोच्नका लागि घोत्लिनु पर्छ नै । कृषि प्रधान देशमा मल अभावले हरेक वर्ष किसानहरु आन्दोलनमा हुन्छन् । समयमै मल नपाएर खेतीबाली उत्पादनमा अनेकन समस्या र संकट झेलिरहेका छन् । अहिलेकै ताजा समस्याको रुपमा पाठ्यपुस्तकको प्रयाप्ततामा भएको चरम लापरवाही र बेवास्तालाई हेर्न सकिन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । अझै सम्म पाठ्यपुस्तक छपाईको अवस्था अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छ । फेरि यस्तो समस्या अहिले यसवर्ष मात्रै भएको होइन । हरेक वर्ष यही नियति दोहोरिरहेको हुन्छ । सरकारको नेतृत्वमा पार्टी फेरिएका हुन्छन्, मन्त्रीको रुपमा पात्र फेरिएका हुन्छन्, कर्मचारीको रुपमा सरुवा बढुवा भएर बदलिएका हुन सक्छन् । तर, सरकार सञ्चालन, यसका संयन्त्रहरु कति गैरजिम्मेवार, योजनावीहिन, अस्तव्यस्त छन् भन्ने चाही यसबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
मुलुकको शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसारमा चैत्रमा शैक्षिक सत्र सकिन्छ । वैशाखदेखि भर्ना अभियान गरेर जेठ १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ हुन्छ । र यसका लागि नेपाल सरकार, यसको तालुकदार मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छपाई, दुरदराजका गाउँ सम्म ढुवानी गर्ने समय र तयारी प्रयाप्त हुन्छ नै । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ शैक्षिक सत्र सकिने बेला सम्म पनि अत्यन्तै दुर विकट वस्तीका विद्यालयहरुमा पुस्तक पुग्न नसकेको विषय जगजाहेर छ । यसवर्ष पनि पुस्तक छपाईमा ढिलाई हुनुमा यसको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले केही कारणहरु देखाइरहेको छ । कोरोना महामारी, स्थानीय तहको निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण भारतमा कागज अभाव भएको र भारतमै अभाव हुँदा नेपालमा पनि अभाव देखिएको दाबी छ । अझै ३५ लाख पुस्तक छाप्न बाँकी छ । यो कहिले सम्म छापिन्छ भन्ने एकिन छैन । जुन विगतमा पनि अनेकन विषय र बाहना बनाएर ढिलाई हुन्थ्यो । नेपाली विद्यार्थीले उही पुरानो नियति अहिले पनि भोग्न बिवश भइरहेका छन् ।
नेपालमा व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन । पात्रहरु फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन । यो मुलुुकको धेरै क्षेत्रसँग मेल खान्छ । अहिलेको पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा पनि ठिक यही कारण हो । जसले समयमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने र पठन पाठन प्रभावकारी नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । हुन त प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक एक महिनाभित्र छापिसक्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि पाठ्यपुस्तक तत्काल सबै विद्यालयमा पु¥याउने बचनबद्धता जाहेर गरिरहेका छन् । तर, यी र यस्ता निर्देशन, प्रतिवद्धता विगतमा पनि कैयन पटक व्यक्त गरिए । कार्यान्वयन र उपलब्धिमा उही निराशाको अवस्था दोहोरिरह्यो । आजको समय र सरकारले पनि किन यस्तो संवेदनशील विषयमा समयमै तयारी गर्दैन ? या जिम्मेवारी प्राप्त संस्था र निकायको चरम लापरवाहीमा पनि किन छुट दिइन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर त जरुर खोज्नु पर्छ नै, तर अहिले जतिसक्दो चाँडो दुरदराजका स्कुलमा पाठ्यपुस्तक पठाउनै पहल र दबाब दिऔं । न कि कुनै पनि नेपाली विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकको अभावमै शैक्षिक सत्रको अन्त्य सम्म प्रतिक्षा गर्न नपरोस् ।