नयाँ जनप्रतिनिधि, विकास खर्च र बेथिति

सम्पादकीय
नेपालमा राजनीतिमा जे जस्तो बेथिति व्याप्त छ । त्यही बेथिति विकासमा पनि देखिन्छ । हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च नै नहुने समस्या अधिक देखिन्छ भने खर्च भएको बजेटको पनि यथोचित उपयोगिता हुन सकेको छैन । विकास औपचारिक कर्मकाण्ड, कागजहरुमा हुने तर फिल्डमा हुने समस्याले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरीका चाङ छन् । विगतको पुरानो व्यवस्थामा विकास, परिवर्तन, प्रणालीको सही तवरले व्यवस्थापन हुन नसकेको असन्तुष्टि, गुनासो र आक्रोशका बिच राजनीतिक दलहरुको एकतावद्ध प्रयासबाट नयाँ व्यवस्था आयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि विकासको बेथिति रोकिएन । पहिलेको तुलनामा विकासमा गति र सुधार त आयो । तर, आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेन । जसका कारण नयाँ व्यवस्था, जनप्रतिनिधि, तीन तहको सरकार प्रति गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश यथावत अवस्थामा देखिएको छ ।

यसवर्ष पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक अवस्थामै छ । प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भाषण कार्यान्वयनमा रुपान्तरिक हुन सकेन । उल्टै चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको खर्च झन कमजोर देखिएको छ । तीन खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड पुँजीगत (विकास) बजेटमध्ये ११ जेठसम्म १ खर्ब २३ अर्ब ७८ करोड अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ३२.७४ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्ष महामारीका बाबजुद पनि यस्तै अवधिमा ३७.३१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भइसकेको थियो । अब आर्थिक वर्षको एक महिना मात्र बाँकी छ । पछिल्ला केही दिनहरुमा विकास बजेटको खर्च गर्ने गति केही बढेको छ । तर, गति यही रहे चालु आवमा ५० प्रतिशत पनि विकास खर्च नहुने देखिन्छ । हरेक वर्ष समयमै विकास बजेट खर्च नहुने र जेठ–असारमा ठुलो खर्च गर्ने प्रवृत्ति ब्ढ्दो छ । पुँजीगत बजेट र सार्वजनिक खर्च दर बढाउँदै समाजवादतिर अघि बढ्ने उद्देश्यसहित साउन महिनाको पहिलो दिन नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने पुरानो व्यवस्था बदलियो । तर, विकास बजेट खर्चको दयनीय अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु नेपाली समाजको पुरानो पात्र र प्रवृत्तिजन्य सोच, कार्यशैलीको समस्या हो ।

यो निश्चित हो कि असारे विकास दीगो हुँदैन । यसबारे तीन तहकै सरकारले हरेक वर्ष छलफल, समिक्षा, बहस गर्छ । र यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने बाचा पनि गर्छ । तर, हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको बेथिति दोहोरिन्छ । यद्यपि, सरकारले यस्तो विकृत पद्धति रोक्न जेठमा बजेट ल्याउने नीति बनायो । र दशैंअघि नै आयोजनाहरूको ठेक्का लागेर हिउँद लाग्ना साथ विकासका कामलाई गति दिएर विकास खर्च र उपलब्धि बढाउने नीति अख्तियार ग¥यो । बिडम्बना भन्नुपर्छ, वार्षिक नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको दृढ इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व र समर्पणमा समस्या देखियो । अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता अरु एकाध घटनालाई दोष दएर विकास खर्च हुन नसकेको जिकिर गरिन्छ । यो आजको सरकार मात्र होइन, दुई तिहाइ बुहमतको सरकारले करिब चार वर्ष शासन गर्दा पनि पूँजीगत खर्च र असारे विकासको बेथिति रोकिएन । अतः अहिले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले मुख्यतः यो विषयमा गम्भिरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि सचेततापूर्वक पुरानो कार्यशैली र मानसिकता बदल्नु अपरिहार्य छ ।