सम्पादकीय
नेपालमा उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/६३ मार्फत स्थापित नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संघीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए । यतिका उपलब्धि पश्चात नागरिकले देशका हर क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तनको उभारको आशा गरेका थिए । बिडम्बना ! जनताको यस्तो आशा, अपेक्षा राजनीतिक दल र नेताहरुले केही वर्षमै तुषरापात गरिदिए । गणतन्त्र स्थापना भएर मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमै मुलभुत परिवर्तन आउन सकेन । शिक्षामा निजी विद्यालय, स्वास्थ्यमा निजी अस्पताल, कलेज र क्लिनिककै दबदबा र प्रभाव कायमै छ । सामान्य नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीया शिक्षा प्रदान गर्न लाखौ रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन नागरिकको मजबुरीबाट पढ्न पढाउन सम्भव छैन । आखिर यस्तो किन र कहिलेसम्म ?
देशमा अहिले महंगी बढ्दो छ । त्यसअघि नै नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यति महंगो बनिरहेको छ कि गरिब, विपन्न, असहाय नागरिकले सहज रुपमा न पढ्न पढाउन पाउँछन्, न उपचार गर्न गराउन । यसमा हालै सरकारले चिकित्सा शिक्षामा शुल्क बढाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी ३.६ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो । गत वर्षदेखिको मुद्रास्फीति र अन्य महँगीलाई आधार मानेर वृद्धि भएको शुल्कअनुसार चालू शैक्षिक सत्रमा उपत्यकाभित्र एमबिबिएसका लागि ४१ लाख ६८ हजार ८७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययन शुल्क ४५ लाख ९५ हजार लाग्नेछ । यसअघि ४० लाख २३ हजार रकम तोकिएको थियो भने उपत्यकाबाहिरका कलेजमा ४४ लाख ३६ हजार थियो । जबकि भक्तपुर नगरपालिकाले यसको निकै कम शुल्कमा एमबिबिएस पढाउने उद्घोष गरिरहेको छ र यसका लागि कलेजलाई सम्बन्धन दिन संघीय सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतीले त भक्तपुर नगरपालिकामा १०–१५ लाखमा नै एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन गर्ने बताइरहेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले बिगत लामोसमय देखि सरकारसँग मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि अनुमति मागे पनि अहिलेसम्म अनुमति दिइएको छैन । अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले एउटा मावि र ६ वटा कलेज आफै संचालन गरिरहेको छ । उक्त विद्यालय तथा कलेजमा मनाङ बाहेक सबै जिल्लाका बिद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिसकेका छन् ।
हुन त नेपालको संविधानमै शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ । तर, व्यवहारतः शिक्षा, स्वास्थ्यमा डरलाग्दो व्यापार र माफिया प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । जसबाट सत्ता, शक्ति र पैसाको पहुँच हुनेले मात्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच राख्ने अवसर र सामथ्र्य राख्छन् । अन्य शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरिय पठन पाठन र सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने निश्चित प्रायः छ । तर, सरकार र सरोकारवाला निकाय यति संवेदनशील विषय बेवास्ता गर्दै आएको छ । यसको पछाडिको रहस्य के छ ? त्यो त गहिरो खोज, अनुसन्धान गर्नुपर्ला । यति चाही अवश्य भन्न सकिन्छ कि शैक्षिक र स्वास्थ्य माफियाको धेरथोर प्रभावमा राजनीतिक दल, नीति निर्माता नेता, कर्मचारीहरु परिरहने रोग नयाँ होइन । अब यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । र हर नागरिकलाई संविधानको भावना र मर्म अनुरुप स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको समान हक, पहुँच स्थापित हुने बातावरण तयार गरिनु पर्दछ ।