सम्पादकीय
नेपालमा आजको दिनमा पनि जातीय बिभेदको बेथिति कायमै छ । हिजोको जस्तो जर्जर छोइछिटो छैन । यद्यपि, समयक्रमसँगै फेरिँदो शैली र स्वरुपमा जातीय बिभेदका घटना भइरहेको छ । जसका कारण दलित समुदायले वर्षौदेखि खेप्दै आएको उत्पिडनको सिकार आज सम्म हुनुपरेको छ । देशका शहरमा कम विभेद छ अर्थात् अलि भिन्न प्रकृतिबाट बिभेद र दुव्र्यवहार गरिन्छ भने गाउँ घरमा अझै सिधासाधी हिसाबमै बिभेद गर्ने गरिन्छ । अहिलेको नयाँ पुस्तामा केही चेतना, जागरण र सचेतता बढे पनि पूर्णतः बिभेद अन्त्यको विकल्प र बाटो अझै सहज देखिदैन । मुख्यतः देशमा व्यवस्थामा बदलियो, अवस्था र प्रवृत्ति बदलिएन । समय बदलियो, सोच बदलिएन । र बिभेद समाजमा अझै पनि नजानिँदो हिसाबले फैलिरहेको छ ।
नेपाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन देश घोषणा भएको शनिवार १५ वर्ष पूरा भएको छ । साढे एक दशकका अवधिमा घोषणाको भाव, मर्म अनुसार अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । हुन त देशको संविधानमै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि ०४७ सालको संविधानको तुलनामा कैयन उन्नत व्यवस्था र विषय उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ व्यवस्था छ । संविधानमा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा २४ को उपधारा ४ अनुसार ‘यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानमै यतिको व्यवस्था हुनु र देश नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा हुनु समानताको आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, यसको खुलेआम सत्ता, शक्ति, सम्पतिको आडम्बरमा खुलेआम उपहास गर्ने गतिबिधि दैनिकसो भइरहेको छ ।
देश जातीय बिभेदले आक्रान्त छ । यसबाट मुक्त गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायबाट कुनै पहल नभएको होइन, भइरहेकै छन् । तर, ठोस रुपमा उपलब्धि अझै देखिएको छैन । आजको समयमा पनि जातकै आधारमा हिंसाका घटना भइरहेका छन् । कतै बिभेद, कतै बिभेदकै विषयलाई लिएर कुटपिट वा हत्याजस्ता जघन्य अपराधका घटना समेत भइरहेको छ । यति संवेदनशील घटना र सवालमा पनि सरकार र यसका निकायहरु न्याय, समानता र दलितमैत्री बन्न सकिरहेका छ्रैनन् । उनीहरुबाट पनि दलित समुदाय प्रति उपेक्षाको दृष्टिकोण र व्यवहार प्रस्ट झल्किन्छ । समय बदले पनि सोच नबदलिँदा आज पनि बिभेदजन्य समस्या नेपालको सामाजिक समस्या बनिरहेको छ । जसले बिभेदका घटनामा सम्लग्नहरु कानुनी कठघरामा उभिन नपर्ने या उनीहरुलाई बिभिन्न नाममा संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले बिभेदका घटनामा सम्लग्नलाई प्रश्रय पाइरहेको छ । यो जातीय बिभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको नेपाल र नेपालीका लागि दुखद र बिडम्बनापूर्ण परिदृश्य हो । अतः आजको २१ औं शताब्दीमा हर मानिसले एक अर्कोलाई मानवीय हिसाबले व्यवहार गर्नु अपरिहार्य छ । बिभेदजन्य कार्य अपराधजन्य भएकाले यसमा राज्यका तर्फबाट कडा कदम चालिनु आवश्यक छ ।
