सम्पादकीय
सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको एक महिनामै फिर्ता भएको छ । इन्धन खपत घटाउने भन्दै शनिवारका साथै आइतबार समेत सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकार एक महिनामै अन्ततः पछि हट्यो । यो निर्णय गर्न साथ सर्वत्र सरकारको आलोचना भएको थियो । १३ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुसार जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तर, चौतर्फी बिरोध पछि सरकारले आगामी असार १ गतेदेखि बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब साबिक बमोजिम शनिवार मात्रै सार्वजनिक बिदा हुनेछ । यसले सरकारको कार्यक्षमता र कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । सरकारमा बस्नेहरु कति हठात् निर्णय गर्छन् र त्यस्तो निर्णयबाट कति छिटो पछाडि हट्छन या हट्न बाध्य हुन्छन् भन्ने यस घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ ।
एक त नेपालमा पछिल्लो समय सार्वजनिक विदा धेरै भयो भन्ने आवाज चर्को रुपमा उठिरहेको थियो । त्यसमा सरकारले बढ्दो आर्थिक संकट कम गर्न इन्धन खपत घटाउने उद्घोष सहित शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने तथा बाँकी समय बिहान साढे ९ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । दुखद भन्नुपर्छ, यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा न प्रयाप्त छलफल, अध्ययन र गहन विश्लेषण गरियो, न खारेज गर्दा सरकारको नैतिक प्रश्नबारे नै सोचियो । यो निर्णयले अपेक्षित रुपमा कमी आएन, बरु आम नागरिकले सेवाका लागि सास्ती र सकस खेप्नुपरेका खबर छरपष्ट सार्वजनिक रुपमा आए । नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कामचोर प्रवृत्ति मौलाएको बेला दुई दिन विदा कर्मचारीका लागि अझ बाहनाको विषय बन्यो । बिदालाई पूर्ति गर्ने गरी बिहान–बेलुकाको कार्यालय समय लम्ब्याइए पनि त्यसको पालना नहुँदा सरकार थप दबाबमा प¥यो । जनु उद्देश्यका लागि बिदाको निर्णय गरिएको थियो त्यो पूरा नभए पछि सरकार थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो ।
हुन त अहिले सरकारले लिदएको दुई दिने सार्वजनिक विदाको निर्णय र अभ्यास यसअघि पनि नभएको होइन, भएर पनि नेपालमा असफल भइसकेको प्रयास थियो । २०४८ मा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै दिएको सातामा दुई दिन बिदा दिने सिफारिसका आधारमा ०५६ मा निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र कार्यान्वयन गरिएको बिदा छोटो समयमै खारेज भएको थियो । यस्तो अभ्यास र अनुभव हुँदा हँुदै सरकारले अहिले जुन रुपमा निर्णय ग¥यो र हठात् फिर्ता लिने निर्णयमा पुग्यो । यो सरकारको कच्चापन अपरिपक्वता हो । यसले देश सञ्चालन गर्ने नेताहरु कति सतही सोच्छन्, यो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसायबाट ग्रसित देखिन्छन् । यो वास्तवमा देशका लागि दुर्भाग्य हो । अरु कुनै विकसित देश र त्यहाँको नेता भएको भए यही विषयलाई नैतिकताको कसीमा राखेर राजीनामा दिइसक्थे । हाम्रो देशमा यस्ता पात्र र प्रवृत्ति लज्जाहीन बनेर सत्तामा बसिरहन्छन् । अब यसबाट पाठ सिकेर प्रथमतः निर्णय गर्ने बेलामै प्रयाप्त अध्ययन, विश्लेषण गरियोस् । र देशमा सार्वजनिक विदा बाहेकको समयलाई यथेष्ट उत्पादनशील र सेवामैत्री बनाइयोस् । तब मात्र देश समृद्ध र परिवर्तनको दिशामा अग्रसर हुनेछ ।