सम्पादकीय
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना पश्चातको अस्थिर राजनीति पछि यतिबेला नेपाल र नेपाली मूल्यवृद्धिको मारमा छन् । लामो समयको कोरोना संक्रमण र भयाबहले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र विस्तारै लय उन्मुख हुँदै थियो । तर, समय यस्तो आइहाल्यो कि कोरोना संकट पश्चात आर्थिक संकटले देशलाई गिजोल्यो । चलायमान बन्दै गरेको अर्थतन्त्र व्यापार व्यवसायमा ब्रेक लाग्यो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले हर क्षेत्र प्रभावित बन्यो । केही दिन अघि प्रति लिटर १० रुपैयाँ घटाइयो, शुक्रबार फेरि आयल निगमले ८ रुपैयाँ बढाएको छ । यसको मारमा सबै भन्दा बढी त दैनिक मजदुरी गरेर खाने नागरिकहरु परे । अहिले सर्वत्र अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्ने मूल्यवृद्धिको सन्त्रासले नागरिकहरु थप चिन्तित छन् । यद्यपि, देशको सरकार सञ्चालनमा बसेकाहरु यसका निमित्त गम्भीर देखिन्नन् । उनीहरुले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् ।
अहिले नेपालको मूल्यवृद्धि आठ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यो ६ वर्ष पछिको सबै भन्दा बढी हो । यसअघि ०७३ भदौमा मूल्यवृद्धि ७.९ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि निरन्तर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहँदै आएको थियो । तर, यस वर्षको वैशाखमा यो ७.९ प्रतिशत नै पुगेको छ । यस वर्षको फागुन, चैत तथा वैशाखमा निरन्तर मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, खासगरी देशभित्र बैंकको ब्याजदर तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको भाउ बढेपछि मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको हिसाब देखिने शोधनान्तर र चालू खाता घाटा अझै गहिरिँदै आएको छ । वैशाखमा चालू खाता घाटा पाँच खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको वैशाखमा चालू खाता दुई खर्ब ५१ अर्बले मात्रै घाटामा थियो । मुलुकको शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ ।
नेपाल व्यवस्थाको बदलाव पछि धेरै क्षेत्रमा विकसित र व्यवस्थित बन्ने आम अपेक्षा थियो । त्यो अपेक्षा माथि नेताहरुको हानालुछिले राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला फेरि सुरु भयो । यसले आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा पनि अस्थिरता र अनियन्त्रित अवस्था सिर्जना हुने परिस्थिति बन्यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति दुई वर्षदेखि निरन्तर ओरालो छ । अहिलेको सञ्चितिले साढे ६ महिनाको मात्रै आयात धान्ने अवस्था छ । सरकारले आयात रोकेर केही मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको पहल त जारी राखेको छ । अब यतिले मात्र पुग्ने छैन । सरकारले अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्न लागेको मूल्यवृद्धि रोक्न तत्कालीक र दीर्घकालीन ठोस योजना बनाउनु पर्छ । सरकारको सकरात्मक र देशको हितमा हुने योजनामा सबैको साझा बुझाई, सहयोग र समर्थन जरुरी छ ।