सरोजराज पन्त
नाता सम्बन्ध एउटा भेग विषय हो । मानिसका रगत, बैबाहिक, मितेरी, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय लगायतका अनेकौं सम्बन्ध हुन्छन् । सम्बन्धको विस्तार मानिसको चाहना र रुचिअनुसार फरक फरक हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेद श्रीमान श्रीमती बीचको बैवाहिक नाता सम्बन्धबाट दायित्व रहित तवरले अलग हुने कानुनी आधार हो । पति र पत्नीबीचको आपसी सम्बन्धमा कायम भएको वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य हुनु सम्बन्ध विच्छेद हो । यसले विवाहद्धारा कायम भएका नाता, साइनोलाई तोड्ने वा छुटयाउने काम गर्दछ । सम्बन्ध विच्छेदले वैवाहिक नाता सम्बन्ध समाप्त भई कानूनी रुपमा छुटाछुटै बस्न अनुमति प्रदान गर्दछ । सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि निवेदन दिनु पर्दछ । यसलाई छोडपत्र, डिभोर्स पनि भनिन्छ ।
यसलाई प्राचिन समयमा पारपाचुके, छोडपत्र, भनिन्थ्यो भने परिस्कृत रुपमा सम्बन्ध बिच्छेद भनिन्छ । यसलाई अंग्रेजिमा डिभोर्स भनिन्छ । नेपालमा पनि डिभोर्स भन्नेशब्द बढी प्रचलनमा रहेको छ । नेपालमा सम्बन्ध बिच्छेदको अभ्यास पहिलै देखि चलन चल्तीमा रहेको पाइन्छ । बि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा पनि यस सम्बन्धी ब्यवस्था रहेको र समय सापेक्ष परिष्कृत गरिएको नयाँ मुलुकी ऐन २०२० मा सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धी ब्यवस्थामा समय समयमा सुधार गरी लागु गरिएको छ । नेपालको कानुनी ब्यवस्थालाई नियाल्दा महिला र पुरुषले स्वतन्त्रताको अधिकारको अभ्यास गर्न पाएको छ । सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा श्रीमान वा श्रीमतीको सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक अवस्था माथि आई पर्ने आकस्मिक समस्याबाट छुटकरा पाउन सकिन्छ । नेपालमा सम्बन्ध बिच्छेद प्राचिन समयदेखि चलि आएको भएता पनि बर्तमान समयमा यो बढदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो । देशभरका अदालतमा एक लाख ६२ हजार तीन सय ६७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएकेमा सबैभन्दा धेरै २७ हजार चार सय २५ मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन् । जिल्ला अदालतहरूमा २६ हजार सात सय ८५ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा परेका थिए । २०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिताले पुरुषलाई पनि सम्बन्धविच्छेद चाहिएमा सिधै अदालत जाने बाटो खोलिदिएपछि पुरुष वादी भएको मुद्दा बढेका छन । विगतमा पुरुषले सम्बन्धविच्छेद चाहे पनि सिधै अदालत जान पाउँने व्यबस्था थिएन। स्थानीय तहमा निवेदन दिएर त्यसको एक वर्षपछि मात्र सिफारिस लिएर अदालतमा फिरादपत्र हाल्न पाउँथे ।
तर, अहिले मुलुकी देवानी संहिता (ऐन), २०७४ को दफा ९४ ले श्रीमानले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पत्नीले अंश लिई छुट्टै बसेको अवस्थामा बाहेक लगातार तीन वर्ष मञ्जुरीविना छुट्टै बसेमा पतिले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन हाल्न सक्ने व्यबस्था छ । यसैगरी दफाको (ख) र (ग) ले पत्नीले खान–लाउन नदिएमा वा घर निकाला गरिदिएमा र अंगभंग गरेमा वा ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने जाल–प्रपञ्च गरेमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँछ । यसैगरी पत्नीले परपुरूषसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा सम्बन्धविच्छेदका लागि पति अदालत जान सक्दछ । ऐनको दफा ९५ मा महिलाका लागि पनि यिनै मुख्य कारण उल्लेख छन । साथै, श्रीमानले अर्को विवाह गरेमा र वैवाहिक बलात्कार गरेमा समेत महिलाले सम्बन्धविच्छेद लिन सक्छन ।
नयाँ संहिता लागू भएसँगै सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या बढेको छ । यसले गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुने समय औसतमा १० वर्ष रहेको देखिन्छ । नेपालमा सम्बन्धविच्छेद बढ्नुमा विदेश मोह र वैदेशिक रोजगारी रहेको छ । बिदेश जानकालागि ‘नक्कली विवाहले गर्दा नक्कली डिभोर्स पनि बढेको छ,’ । देशमा बेरोजगारी समस्या बढेकोले ‘डिपेन्डेन्टमा जानकालागि कानुनी विवाह गर्ने र उद्देश्य पूरा भएपछि सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्या बढ्ेकोले यसको सख्या बढदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धविच्छेद बढ्ने गरेको छ ।
विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक–सामाजिक रूपमा मुलुक परिवर्तन हुँदै गएको छ । बदलिँदो समयसँगै मानिसका आवश्यकता, चाहना, रुचि बढेका दवावमा बस्ने पति पत्नी ब्रर्ता भै बस्ने परम्परामा परिवर्तन भएकोले सम्बन्धविच्छेद स्वाभाविक भएको छ । अहिले महिलामात्र होइन पुरुष पनि पीडित भएका छन । पत्नीको दुव्र्यवहारमा पुरुष परेका घटना पनि सार्बजनिक हुन थालेका छन । अहिले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीको कारण सम्बन्धविच्छेद नयाँ ‘फेनोमेना’ बनेको छ । जसले गर्दा समाजको सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ । विश्वव्यापीकरणसँगै सम्बन्धविच्छेद बढको छ । यो पहिलेको तुलनामा बढेको छ र समाज अनुसार यसका प्रकृति, कारण, प्रभाव र संख्या फरक हुने गरेका छन ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पत्नीले अंश नलिई वार्षिक, मासिक रकम लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आयस्ताको आधारमा पत्नीलाई एकमुष्ट रकम दिलाउने व्यवस्था छ तर पत्नीले अर्को विवाह गरेमा रकम दिनु पर्ने छैन । अंशबन्डा गर्दा धेरै समय लाग्ने भएमा सम्बन्धित अदालतले अंशबन्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भरार्ई दिन सक्नेछ । तर त्यसरी अंशबण्डा हुनुभन्दा पहिला नै महिलाले अर्को विवाह गरेमा भने अंश पाउने छैन । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा नाबालक सन्तानको हित विपरीत हुने कुनै सहमति गर्न पाइदैन । सम्बन्ध विच्छेद भएपछि महिलाको मृत्यु भएमा नीजको सम्पत्ति छोरा, छोरीले पाउने छन र छोरा छोरी नभएमा पूर्व पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाले पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेदबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस गर्न पाउने छन् ।
पत्नी वा पतिले एक अर्काको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नी वा पतिले अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम गरेमा, दुई जना मध्ये कसैले पनि खान लगाउन नदिई घरबाट निकाला गरिदिएमा, अर्को विवाह गरेमा, पति वा पत्नी कसैले अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेमा, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने जस्ता कार्य भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा गर्ने हकदैया पति वा पत्नीलाई मात्र हुन्छ । पति र पत्नीको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ।
किन महिला अंश माग्छन् तर पुरुष सम्बन्ध विच्छेद नै माग्दछन ?
अहिले महिलाहरु श्रीमानले खान–लाउन दिएन भन्दै अंश र माना–चामलको मुद्दा लिएर अदालत आउँछन् भने नयाँ संहिता लागू भएपछि पुरुष भने श्रीमतीले मानसिक र शारीरिक यातना दिएकोले सम्बन्ध विच्छेदको लागि आउँछन् । यस्ता मुद्दामा मिलापत्रका लागि एक वर्षको समय दिने गरिन्छ । त्यस अवधिमा मिलापत्र नभए सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । तर, दुवैको मञ्जुरी भएमा यसभन्दा कम समयमा पनि सम्बन्धविच्छेद हुन सक्दछ । महिलाहरू अंश लिएर छुट्टिने गर्दछन । सम्बन्धविच्छेदको निवेदनमा श्रीमानले श्रीमतीबाट ज्यानको जोखिम रहेकोले सम्बन्धविच्छेद गर्न परेको बताउँ छन भने श्रीमतीले श्रीमानले जाँडरक्सी खाएर आफूलाई दिनहुँ कुटपिट गर्ने, कमाइ घरमा नदिने, छोराछोरी नहेर्ने भएकोले सम्बन्धविच्छेद गर्नु परेको दुखेसो गर्दछन । अहिले सहरी समाज केही खुला भए पनि एकल महिलाका लागि अनुकूल बन्न सकेको छैन । महिलाहरुको स्वतन्त्रतासँगै सुरक्षा जोडिएर आउने चुनौती रहेकाले थप समस्या पनि देखिएका छन ।
सम्बन्ध विच्छेद महिलालाई सहज तर पुरुषलाई गाह्रो
मुलुकी देवानी संहिताले पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालत जाने अधिकार दिएको छ । यसपछि पुरुषको संख्या बढेको पनि छ । यद्यपि पुरुषका मुद्दामा अदालतले दाबी नपुगेको भन्दै फैसला गर्ने गरेको छ । बिगतका तथ्यांक हेर्दा पुरुषका तुलनामा महिलाका मुद्दा छिट्टै किनार लाग्ने गरेको पाइन्छ । कानुन महिला र पुरुष दुवैलाई बराबर भएता पनि अदालतले पुरुषका हकमा ढिला गरिदिने प्रवृत्ति छ । पुरुषले दिएका निवेदनमा सम्बन्धविच्छेदको फैसला नभइ मेलिमिलापको आदेश पनि हुने गरेका छन ।
वैदेशिक रोजगारी, महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ्नु र महिलाका लागि तुलनात्मक रूपले खुला वातावरण बन्नु सम्बन्धविच्छेद बढ्नुको मुख्य कारण हो । पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर सीधै अदालत जान सक्ने भएपछि यसको सख्या बढने र दुरुपयोग बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
अहिले लभ म्यारिज गर्ने, कम उमेरमा विवाह गर्नेले परिपक्व भएपछि उनीहरू बल्ल एक–अर्काको आवश्यकता बुझ्ने भएकोले र परिवार, समाज र अभिभावकको भूमिकामा देखिएपछि पश्चाताप गरि सम्बन्धविच्छेद गर्दछन् । पुरुषले बाहिर सम्बन्धमा परेपछि घरकीलाई डिभोर्स दिने, नराम्रो व्यवहार गर्न गरेको पाइन्छ । पुरुषहरू स–साना कुरालाई लिएर डिभोर्सको धम्की दिने गर्दछन । तर महिला भने अति भएपछि, सहँदा–सहँदा थाकेर अदालती प्रक्रियामा जाने गरेको पाइन्छ । तर बैदेशिक रोजगारको कारण पति बिदेशहुँदा पत्नी परपुरुषसँग लाग्ने र पति आउदा सम्पति सहित पत्नी नहुने समस्या पनि नेपाली समाजमा बढदो छ ।
अहिले सम्बन्धविच्छेदलाई समाजले स्विकार्दै आएकोले यसको संख्या बढेको छ । यद्यपि सम्बन्धविच्छेद गर्नुअघि राम्ररी सोचेविचार गरी निर्णय गरेमा बेस हुन्छ । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा यसले ल्याउने परिणाम, भविष्यको योजना, कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्ने र आवेगमा निर्णय लिनु नहुने देखिन्छ ।