आदर्श अनलाइन, बागलुङ
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको टोलीले बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकमा सञ्चालन गरिरहेको खाद्य, स्वास्थ्य, र आवासको अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावका विषयमा अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमनको क्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक नागरिकले सहजै पाए नपाएको विषयमा सरोकारवाला गम्भिर बन्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य जस्ता विषय हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई यस्ता संवेदनशिल विषयमा जवाफदेही बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले इन्सेकद्वारा गठित मानवअधिकार समुह र दलित सशक्तिकरण समुहका संयोजक सदस्यलाई अधिकार माग गर्दा व्यक्ति केन्द्रित नभएर लक्षित समुदायको बारेमा सोच्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
अनुगमनको क्रममा एडभोकेशी फोरमका धौलागिरी संयोजक राम शर्माले अधिकार प्राप्तीको मार्गमा आइपर्ने कानुनी अफ्ट्यारा फुकाउन आफुले निशुल्क सहयोग गर्ने भन्दै स्थानीय सरकारसँग गाँस, वास र कपासका विषयमा डटेर आवाज उठाउँन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
पछिल्लो समय जातिय विभेदको स्वरुप फेरिएको भन्दै उहाँले आफु अन्यायमा परेको महशुष भए समुहगत माध्यमबाट आवाज उठाउदा न्याय प्राप्तीको माध्यम सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा इन्सेक प्रदेश कार्यालयका सवनम शर्मा, जिल्ला प्रतिनिधी सिर्जना पन्त, संकल्प नेपालका गण्डकी प्रदेश संयोजक सावित्री खड्का, पत्रकार आर्जु अधिकारी ‘सल्यानी’ लगाएतले मानव अधिकार र अधिकार उल्लङ्घनका विषयको बारेमा बताउनुभएको थियो ।
मानव अधिकार समुहका सदस्य महेन्द्र बस्याल, भृकुटी विक, सञ्जय किसान, पम्फा नेपाली र जमुना नेपालीले सरकारले तोकेका ३५ प्रकारका निशुल्क औषधी पनि स्वास्थ्य संस्थामा पुरै नपाइने बताउनुभएको थियो । उहाँहरुले समुदायीक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षकको व्यवहारको विषयमा पटक पटक गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा ध्यानकर्षण गराउदा पनि सुनुवाई नभएको बताउनुभएको थियो । महिला पुरुष विच मात्र नभएर दलित र गैर दलित विचमा पनि ज्यालामा विभेद रहेको उहाँहरुको गुनासो थियो ।