सम्पादकीय
नेपाली समाजमा एउटा वाणी चर्चित छ, घुस लिने र दिने दुवै अपराधी हुन् । तर, नेपालको कानुन दैवले जानुन् भने जस्तो व्यवहारमा देखिन्छ । पहिले घुस सिधा टेबुल माथिबाटै लेनदेन हुन्थ्यो भने अहिले यसको स्वरुप र शैली केही फेरिएको छ । अहिले टेबुल मुनि या पर्दा पछाडिबाट लिने दिने गरिन्छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यथासम्भव प्राप्त सूचना र त्यसको विश्लेषण गरेर रंगे हात पक्राउ पनि गरेको छ । तर, यसरी रंगे हात पक्राउ परेकाहरु सरकार सञ्चालक, राजनीतिक दल र शक्तिशाली कर्मचारी तन्त्रकै संरक्षण र चलखेलमा छुट्ने गरेका दर्जनौ उदाहरण देखिने गरेको छ ।
यस्तो तथ्य घुस लिए दिएकाहरु पक्राउ परेर बीच बाटो, प्रहरी कार्यालयबाट मात्रै छुटेका छैनन्, पछिल्ला तीन महिनामा विशेष अदालतले घुससम्बन्धी फैसला गरेका १ सय ७८ मुद्दामध्ये १ सय ६३ मा सफाइ पाएका छन् । २५ जेठमा एक करोड २८ लाख घुसको बिगो रहेको मुद्दामा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई सफाइ दिइयो । योसहित घुससम्बन्धी सातमध्ये ६ मुद्दामा सफाइ र एकमा आंशिक ठहरको फैसला गरियो भने १९ जेठमा घुससम्बन्धी १७ मुद्दामा फैसला गरेकोमा १७ वटामै सफाइ दिइयो । १८ जेठमा भ्रष्टाचारसहितका १३ मुद्दामा १२ मा सफाइ दिइयो । ५ जेठमा भ्रष्टाचारसहितका १० मुद्दाको फैसलामा घुसका आठसहित सबै मुद्दामा सफाइ दिइएको छ । घुस÷रिसवतसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट जेठ महिनामा भएका फैसलाका यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्तो उदाहरण र प्रवृत्ति समाजसामु असरल्ल छन् । यस तथ्यले नेपालको भ्रष्टाचार, यसका नियन्त्रणका लागि स्थापित संयन्त्रहरु कुन अवस्थामा छन् ? सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेको कदममा विशेष अदालतबाट जे जसरी फैसला आएको छ । यसले निश्चित रुपमा अनुसन्धानमा समर्पित अख्तियारका अधिकारीलाई मात्र निराश बनाएको छैन, सुशासनयुक्त समाज र देश देख्न चाहने आम नेपालीलाई पनि दुखित तुल्याएको छ । यसले दुई कुरामा मुख्यतः प्रश्न र संशय पैदा गरेको छ । एक त अन्यको तुलनामा घुससम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धान या त फितल छ र घुसको आरोप कसुर नठहिरिएको अवस्था छ । अर्को या त विशेष अदालतमा काम गर्नेहरुको नियतमा खोट छ । उनीहरु घुस आरोप लागेका र तीनका निकटस्थ शक्तिशाली र पैसावाल व्यक्तिहरुको प्रभाब र दबाबमा यस्तो फैसला गरिरहेका छन् । अख्तियारले घुस आरोपमा पक्राउ गर्ने, विशेष अदालतले सफाई दिएर सुनपानी छर्केर चोखो बनाउने कार्यले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दैन । अब यी दुई कुरामा पनि सरकार र सरोकारवालाको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानुपर्छ ।
