सम्पादकीय
पछिल्लो साता नायव सुब्बा अर्थात नासु सकारात्मक नकारात्मक दुवै हिसाबले चर्चा र आलोचनामा रहे । एक नासु जसले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयका दिग्गज कर्मचारीहरुलाई समेत माथ खुवाउदै बजेटमा चलखेल गरे अर्थात् हात र दिमाग चलाए या चलाउने अवसर पाए । मध्यरातमा करका दरहरु हेरफेरका लागि नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेले अर्थमन्त्रीको विश्वास पात्रका रुपमा काम गरेकोमा घिमिरेको आलोचना मात्र भएन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको नियति माथि प्रश्न उठाउदै संसदमा राजीनामाको समेत माग गरियो । बजेट टेबल गर्ने अन्तिम संघारमा भएको यी सबै हर्कको सिसिटिभी फुटेजको हवाला सहित समाचार सार्वजनिक हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हल्का रुपमा लिँदै भरथेग गरिदिए पछि विवाद र विषय केही मत्थर भएको छ ।
यही साता अर्का नासुको मुद्धाले पनि उस्तै महत्व पाइरहेको छ । एक नासुको तलब कति हुन्छ ? र उसले आर्जन गरेको धन सम्पति हेर्ने हो भने धेरै नासुहरु शंकाको घेरामा मात्रै होइन, छानविन अनुसन्धानकै दायरामा आउने अवस्थाका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत तत्कालीन नायव सुब्बा गणपति झाविरुद्ध दुई करोड ४४ लाख बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले झा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको अवधि ०३९÷४० देखि ०७७÷७८ आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दा आम्दानीभन्दा निकै बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटियो । जसको स्रोत भेटिएको छैन । नासु झा र घिमिरे मुलुकका दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यी र यस्ता प्रवृत्तिले नेपालको पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता आज पनि उदेक लाग्दो अवस्थामा छ ।
बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा “अनधिकृत व्यक्ति“अर्थ मन्त्रालयमा बसेर “करको दर परिवर्तन“ गर्नमा भूमिका खेल्नु सामान्य विषय कदापि हुँदै होइन । यो देशका माथिको गम्भीर दण्डनीय अपराध हो । यो देशमा शासक या व्यक्ति शक्तिशाली भएकाले जसले जे गरे पनि भएको छ । यदि मुलुकमा सही प्रणाली स्थापित भएको हुन्थ्यो भने यसको सजाय निकै महँगो पर्ने निश्चित थियो । यहाँ यति गम्भीर प्रश्न उठ्दा समेत न छानविन हुन्छ, न कुनै नैतिकता नेता, कर्मचारीहरुले देखाउछन् । यो प्रकरणलाई जबरजस्त जे जसरी विषयान्तर गरिए पनि एक नासुले साढे दुई करोड गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा कानुनी कठघरामा उभ्याइएको छ । यसमा अझ मिहिन ढंगले अध्ययन, अनुसन्धान, कारवाही होस् । तर, कुनै सत्ता, शक्ति या पैसाको दबाब र प्रभावमा उन्मुक्ति दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने दुस्साहस कहिकतैबाट नहोस् ।
