सम्पादकीय
अहिले पनि नेपालमा संघीयताका विषयमा बहस जारी छ । खासगरी संघीयतामा पनि तीन तहको सरकार मध्ये प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएकाले यसको खारेजीको आवाज उठिरहेको छ । हुन पनि विकासका हिसाबले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार बिचको पुलको रुपमा काम गरे पनि सबै भन्दा अस्थिर सरकार प्रदेश सरकार देखियो । सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलमा सबै भन्दा कुरुप दृश्य पनि प्रदेश तहमै देखियो । जसले गर्दा पनि प्रदेश सरकार प्रति हेर्ने आम दृष्टिकोण नकारात्मक बनिरहेको छ । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चूनौति छ । तर, गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकार आन्तरिक उल्झनमै देखिन्छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार पनि यही नियतिबाट गुज्रिरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट ल्यायो । अहिले गठबन्धन सरकार बिचमै अर्थमन्त्रीले बजेटमा अन्तिम समयमा चलखेल गरेको भन्दै मतभेद चलिरहेको मात्रै छैन, प्रदेश संसद नै अवरुद्ध अवस्थामा छ । अर्को तर्फ नीति, कार्यक्रममा वर्षमा दुई दुई पटक सवारी कर तिनुपर्ने व्यवस्थाले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । । गण्डकीमा अहिले भइरहेको करको दरभन्दा १० औं हजारले बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी सवारी साधनमा कर बढाए पछि जनस्तरदेखि सत्तारुढ दलसम्मले विरोध र आपत्ति जनाइरहेका छन् । गण्डकीमा सवारी नवीकरण तथा वार्षिक कर बढ्नुको मुख्य कारण बागमती प्रदेशलाई आधार बनाएर करको दर तोकिनु हो । ९ अर्ब ९० करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारको मुख्य स्रोत यातायात हो । यसमा करको दर बढाएर लक्ष्य भेटाउन खोजिएको छ । जबकि अहिले कोरोना लगायतबाट धराशयी बनेको व्यवसायलाई लयमा ल्याउन सघाउन राजश्व नभई राजश्वको दायरा बढाउनु पर्नेमा जोड छ ।
तर, गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजी बराल भने सबै प्रदेशमा समान सवारी कर लिने यातायात मन्त्रीहरुकै निर्णयअनुसार दर बढाइएको दाबी गर्छन् । ‘जनताको ढाड सेक्न लाग्यो, सास्ती दिन लाग्यो भनेर जसरी प्रचार भइरहेको छ, यो गलत हो । सबै प्रदेशमा समान सवारी कर तथा नवीकरण शुल्क लिने यातायात मन्त्रीहरुकै भेलाको निर्णयअनुसार करको दर बागमतीसँग बराबर बनाइएको हो,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘गण्डकी प्रदेशले करको दर बढाएको होइन, अरु प्रदेशसँग समान बनाएको हो ।’गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्धवार्षिक रुपमा सवारी साधनको जाँचपास गर्नुपर्ने र करको दर बढाएमो स्वयंम् सत्तारुढ दल भित्र समेत असन्तुष्टि छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेस समेत यस कदमा बिरोधमा उत्रिएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिहरुले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका मात्रै छैनन्, प्रदेश सरकारले लिएको नीति जनघाती ठहर भइ नागरिकको तहबाट व्यापक आलोचना हुने र त्यसको क्षति पार्टीले बेहोर्नुपर्ने भयमा छन् । अहिलेको निर्णयले जनतालाई करको भार मात्र होइन, पटक पटक कार्यालय धाउनुपर्ने सकस पनि थपिनेछ । अतः यस्तो जनहित विपरितको निर्णय तत्काल सच्याएर जनमुखी एवं जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ । अन्यथा यसप्रकारको जनविरोधी निर्णयबाट आगामी दिनमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्न सरकार तयार रहनुपर्छ ।