डम्मर बुढा मगर, बागलुङ
जब असार लाग्छ, तब विकासका योजानाहरु धमाधन सम्झौता गर्ने र काम देखाउने तर्फ सरकार लाग्छ । यो पुरानै परम्परा हो । सरकारले असारे विकासको अन्त्य गरि बैशाख जेठ महिनामै सबै योजना सक्ने भन्दै आए पनि त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । मध्य वर्षातमा हुने विकास बजेट सक्ने बाहेक प्रभावकारी रुपमा विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र र प्रदेश सरकार यस तर्फ गम्भीर बनेको पाइँदैन ।
अधिकांश निकायले असारमा सडक निर्माण गर्दै आएका छ । असारमा खनिएका सडकहरु वर्षाले गर्दा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनेका हुन्छ । त्यति मात्रै होइन त्यसको असर सडक वरपर र तलमाथिका बस्तीमा समेत पर्ने गरेको छ । वर्षातमा खनेका सडकका कारण बागलुङमा सयौँले घरबास छोड्नु परेको छ भने दर्जनौँले ज्यान समेत गुमाउन परेको छ । यस्ता घटना हुँदासम्म सरोकारवाला निकाय गम्भीर नभई असारे विकासलाई बढवा दिई रहेको छ ।
बागलुङमा चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च हेर्दा असार महिनामा सबैभन्दा बढी खर्च भएको पाइन्छ । असार २० सम्मको विकास बजेट खर्च हेर्दा २० दिनमै २० करोड १८ लाख ४९ हजार ४१२ खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्मको जम्मा खर्च हेर्ने हो भने आठ अरब २० करोड ३६ लाख ८१ हजार ५६१ छ । असार २० सम्मको खर्च बढेर एक्कासी आठ अरब ४० करोड ५५ लाख ३० हजार ९७३ पुगेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङका अनुसार जेठ महिनासम्म चाल बजेट तर्फ ६ अरब ७१ करोड १९ लाख ४४ हजार २१० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन ९१. ६५ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च तर्फ एक अरब ४९ करोड १७ लाख ३७ हजार ३५१ रहेको छ । जुन ५४.९२ प्रतिशत हो ।
जेठ मसान्तसम्म आठ अरब २० करोड ३६ लाख ८१ हजार ५६१ खर्च भएको छ । जुन ७१.३६ प्रतिशत हो । असार २० गतेसम्म चालु तर्फ १८ करोड ८६ लाख ७९ हजार ४१२ र पूँजीगत तर्फ एक करोड ३१ लाख ७० हजार खर्च भएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटबाट जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुले उक्त बजेट खर्च गरेका हुन् ।
बजेट खर्चको आँकडालाई हेर्दा बागलुङमा असारे विकास रोकिएको पाइँदैन । २० दिनमै २० करोड खर्च हुनलाई सरोकारवाला निकायले गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ । केही योजना ढिलानै सम्झौता गर्नु पर्ने बाध्यता भए पनि यो समस्या समाधान भने तत्कालै गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङका लेखा नियन्त्रक जब्बरबहादुर भण्डारीले विगतको प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै संघ र प्रदेश अन्तरगतका योजनाको काम हुने त अन्तिममा आएर फरफारक गर्ने हुँदा असारमा बढी खर्च हुने गरेको बताउनुभयो । भण्डारीले यो समस्याको समाधान गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखिनै खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र योजना सम्झैतालाई दशै अगावै सुरु गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
‘अहिले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, संघ र प्रदेश सरकारबाट परेका योजनाको काम हुने तर फरफकार भने अन्तिममा गर्ने हुँदा यो समस्या दोहोरी रहेको हो, यसको समाधानका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै खरिद प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनु पर्छ र दशै अगावै योजना सम्झौता गर्नु पर्छ’ भण्डारीले भन्नुभयो ।