सम्पादकीय
नेपालमा पुरानो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मनपरी शोषण, दमन र अत्याचारले आजित भए पछि जनताकै साथ, त्याग, समर्पणमा नयाँ व्यवस्था स्थापित भयो । नयाँ व्यवस्थामा नेपाली नागरिक यति धेरै उत्साहित र आशावादी भए कि अब पुरानो सकस, बेथिति, अन्याय, अत्याचारबाट आम रुपमा मुक्ति पाउने भरोसा थियो । देशमा २०४७ सालको संविधानको खिलापमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दा देशभर दीपावली गरियो, खुशियाली मनाइयो । बिडम्बना भन्नुपर्छ, नयाँ संविधानकै भावना, मर्म अनुसार स्थापित संघीय व्यवस्था र यस अनुरुप बनेको तीन तहको सरकार ठिक ढंगले चल्न नसक्दा अहिले सिंगो संघीय व्यवस्था बदनाम बनिरहेको छ । राजनीति प्रति युवाहरुमा चरम रुपमा बितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ ।
यसमा नेपाली राजनीतिमा देखिएका अनेकन उतार चढाव र घटनाहरु कारक छन् । मुख्यतः तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा सत्ता र शक्तिका लागि आन्तरिक रुपमा जे जसरी विवाद गरियो । एकले अर्को पक्षले निषेध गर्ने, आग्रह र प्रतिशोध साँध्ने खेलले नेपाल र नेपालीलाई उही पुरानो खराब राजनीतिक प्रवृत्तिको सिकार बनायो । यही प्रतिशोध, अहम्ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरे । पार्टी बिभाजन भयो । यही अनुक्रममा सर्वोच्च अदालतले नै एकता भएको पार्टी बिभाजन गर्ने आदेश ग¥यो । अदालतले नै ओलीको बहिगर्मन पश्चात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश दियो । यस अवधिमा मन्त्रीहरुका अनेक विवादित काण्ड बाहिरिए । जसका कारण सत्ताबाट एकाएक राजीनामा र बर्खास्ती पश्चात सडकमा आए । अहिले ताजा प्रकरण हेर्दा पनि नेपाली राजनीतिको बिडम्बनापूर्ण पक्ष र प्रवृत्तिको निरन्तरता प्रष्ट देखिन्छ ।
अहिले बिचौलियाको प्रभावमा परेर करको दर हेरफेर, यसको रेकर्ड रहेको सीसी क्यामराको फुटेज मेटाउने लगायतका कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिन बाध्य भए । विगतमा पनि देश प्रतिको दायित्व बिर्सेर राज्यको स्रोत, साधन माथि गिद्धे दृष्टि लगाउने र दुरुपयोग गर्ने कैयन घटना सार्वजनिक भए । तर, राजनीतिक दल र नेताहरुले अनेक ताण्डव देखाएरै उनीहरुलाई खुलेआम चोख्याउने खेल भए । अहिले घटनाबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति नै बनेको छ । समितिले तथ्यपरक हिसाबले गर्ने अध्ययन, अनुसन्धान गर्ला नै । घटना पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण हो भने अर्थमन्त्री शर्माले न्याय पाउनु पर्छ, उनलाई अहिलेका आरोप गलत सावित गरेर निर्दोष सावित गरियोस् । होइन राज्यको राजश्व जस्तो गम्भीर विषयमा स्वार्थ, नियत पुष्टि भयो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भीर रुप हो । यसमा उनको राजीनामा मात्रैले पुग्दैन । यदि त्यस्तो अवस्था आउने हो भने जुन जुन विषयमा अक्ष्यम्य अपराध छ, त्यसमा कसुर अनुसारको कारबाही समेत गरेर दरिलो नजिर स्थापित गरिनु पर्दछ । जसबाट जुनकुनै राजनीतिक दल, नेता, कर्मचारीले सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति नपाओस् ।
