सम्पादकीय
यो देशमा सबै भन्दा बढी नाम लिएर राजनीति हुन्छ मजदुरको । अझ कम्युनिष्ट पार्टीहरुले त यसलाई नै मूल आदर्श बनाएका हुन्छन् । उनीहरुको मूल ब्यानर, बोर्ड या शिखरमै लेखिएको हुन्छ संसारका मजदुरहरु एक हौ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आजको दिनमा जे जस्ता नयाँ व्यवस्थाहरु आए पनि मजदुरको जीवनमा उल्लेख्य कायापलट आउन सकेको छैन । राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अवसान पश्चात पनि यो मुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिष्टले कयौ वर्ष शासन चलाए । तर, सत्तामा पुगे पछि उनीहरुका माग, मुद्धालाई किनारा लगाउछन् । र आफ्ना स्वार्थ सिद्ध तर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरु लाग्छन् । मजदुर जस्तै अत्यधिक राजनीतिक दलको सिकार बनेका छन् गरिब, विपन्न समुदाय पनि । हरेकजसो चुनावमा उनीहरुलाई नगद बाँडेर अनेकन योजनाको आश्वासन दिन्छन् । बिडम्बना, सत्तामा पुगे पछि उनै गरिब विपन्न समुदायका समस्या हल गरेर गरिबी उन्मुलन गर्ने पाटोमा कुनै ठोस काम र कदम नचाल्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिको पुरानै रोग हो ।
पछिल्लो तथ्यांकले भन्छ, राज्यले गरिब पहिचानका नाममा १० वर्षमा दुई अर्ब सकाइसकेको छ । तर, देशमा कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै तयार गर्न नसक्नु देशकै दुर्भाग्य हो । विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापनमा सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले ०६९ मा ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन त ग¥यो तर, यो राजनीतिक दलहरुका लागि गरिबीको अस्त्र नभएर कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र र कमाउ धन्दाको अखडा जस्तो बन्यो । पछिल्लो १० वर्षमा ४९ जिल्लामा मात्रै तथ्यांक संकलन गरिएको छ । यसक्रममा हालसम्म कुल दुई अर्ब खर्च भएको भूमि सुधार मन्त्रालयले बताएको छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार नौ सय १९ रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरिब, त्यसको आधा पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई अति गरिब र त्यही अंकको ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने क्षमता भएको परिवारलाई मध्यम गरिब भनिएको छ । तथ्यांक संकलनमा ढिलाई हुँदा यसमै समिक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ ।
देशमा आर्थिक समस्या जटिलता तर्फ उन्मुख छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढेको महंगीले गरिबहरु अझ समस्या र संकटको चपेटामा छन् । यस्तो बेलामा राज्यले गरिब लक्षित योजना कार्यक्रम ल्याएर राज्य हुनुको अनुभूति दिलाउने बेलामा सरकार स्वयंम् कहाँ कुन अवस्थामा छ ? बेखबर देखिन्छ । गरिब घर परिवार पहिचान गरेर ठोस योजना, कार्यक्रमका साथ देशमा बिद्यमान रहेको गरिबी हटाउने तत्कालीन सोच अपरिहार्य कदम थियो । यति अपरिहार्य काम किन यतिका वर्ष सम्म अपेक्षाकृत प्रगति नहुने अवस्थामा छ ? अर्को तर्फ अथाह धन सम्पति भएकाहरुले समेत गरिबी परिचय पत्र किन र कसरी बनाइरहेका छन् ? तर, यसमा स्वयंम् गरिब, विपन्न समुदायहरु किन छुटिरहेका छन् ? यी सबै कुराले गरिब घर परिवार पहिचान, यसको समाधानमा राज्य कति गम्भिर र संवेदनशील छ ? भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ, अब पनि गरिबीलाई सीमित व्यक्तिले राजनीतिको दन्तबझान र कमाउ धन्दा बनाउने कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।
