सम्पादकीय
नेपालमा बेथिति अझै पनि व्याप्त भएको पछिल्लो तथ्य र प्रमाणको रुपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन हो । जसले तीन तहको सरकार र त्यस मातहतका सरकारी निकायको अवस्था के छ ? प्रष्ट तस्बिर आम नागरिकका बिचमा पेश गरिदिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को लेखा परीक्षण गरी बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ । तर, यस्तो तथ्यलाई जिम्मेवार सरकार, राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति आजको दिनमा पनि व्याप्त छ । जबकि यस्तो प्रतिवेदन या अवस्था आउनुमा सबै जिम्मेवार छन्, यति मात्रै हो कि कुन राजनीतिक दल, नेता या कर्मचारी धेरथोर प्रतिशत मात्रामा मात्र फरक पर्छ ।
बेरुजू प्रचलित कानून बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नप¥ुयाई गरिएको कारोवार हो । राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमुनासिब तरिकाले गरिने आर्थिक कारोवार हो । नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० बमोजिम पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने ब्यवस्था छ । यस अनुसार देशभरका ७ सय ४७ पालिकाको महालेखा परीक्षण गरिएको छ । केही नगर र गाउँपालिकाले परीक्षण नै गर्न नसकेको अवस्था पनि बिद्यमान छ । देशको बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख पुगेको छ । यस आवमा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । बक्यौता, शोधभर्नालगायत समेत जोड्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ०७६÷७७ सम्म बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्रै १ करोड ६९ लाख २४ हजार ५८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस यस प्रदेशमा पर्ने ८५ तहमा ८३ लाख ३३ हजार २५ रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।
बेरुजू नेपालको विकास र प्रशासन सेवामा ठूलो र साझा समस्याको रुपमा देखिएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधिको पालनामा अझै पनि स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी छ । वित्तीय जवाफदेहिताको अवस्था उत्साहप्रद छैन । आर्थिक कार्यविधिमा निर्धारित प्रावधानको विपरीत उही प्रकृतिका अनियमित कार्य बारम्बार दोहोराएर आर्थिक अनुशासन फितलो भएको छ । आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सरकार र यसका निकाय बेरुजू लगायतका समस्या बढ्नुको कारण र समाधान खोज्न उदासिन देखिन्छ । कैयन वर्षदेखि एकै खालको समस्या र नियतिबाट नेपाल गुज्रिरहेको अवस्था छ । बेरुजूको यति बिघ्न बेथितिमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु त मुख्य जिम्मेवार छन् नै, उत्तिकै जिम्मेवार स्थायी सरकारको उपमा पाएका निजामति कर्मचारी पनि छन् । अहिलेकै अभ्यासमा ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरिजङ्गा गाउँपालिका र प्युठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाले बेरुजू शून्य गराएर सुन्दर उदाहरण पेश गरेका छन् । अतः सरकार, यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र कर्मचारी सबै मिलेर आर्थिक र वित्तीय अनुशासन पालना गर्दै बेरुजू शून्यमा झार्ने अभियान थालिनु पर्छ । यसका लागि संस्थागत र सबल प्रणाली, अनुगमन, अनुशासन एवम् दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था सहित गम्भिरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।