विकास र खर्च प्रणालीमा अपरिहार्य सुधार

सम्पादकीय / विकास प्रतिको आशक्ति बढि छ । व्यवस्थामा आएको बदलावसँगै आम मानिसहरु भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा समय अनुकुल विकास र परिवर्तनको प्रतिक्षामा छन् । विकास भनेको केबल बाटोघाटो, पुल पुलेसा मात्रै हो भन्ने बुझाईमा विस्तारै फरकपन आउदैछ । हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट बिनियोजन गर्दाको बखतमा पनि बजेटको ठुलो हिस्सा सडकमै छुट्याइन्थ्यो । यो नेपाली समाजको भौगोलिक बिबिधता र जटिलतामा आवश्यक पनि थियो । तर, सडक निर्माण गर्दा प्राविधिक अध्ययन र स्टिमेट बिना निर्माण गर्दा त्यसले निम्त्याइरहेको विनाश पनि अनेक छन् । विकासका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने र सामान्य टालटुले कर्मकाण्डी कर्म गरेर बजेट झ्वाम बनाउने परिपाटी फस्टाउदो छ । यस्तो प्रवृत्ति राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा त बोलवालाको थियो नै, पछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि उस्तै प्रवृत्तिको पुनर्रावृत्ति भयो । जसले नयाँ व्यवस्थालाई पनि उत्तिकै बदनाम बनाइरहेको छ ।

अहिलेको विकास बजेट, दुरुपयोगको बेथिति उस्तै छ । त्यो बिनियोजित विकास बजेट खर्च गर्ने अनुपातमा होस् या खर्च भएको बजेटको असली उपयोग र उपलब्धिमा होस् । सरकारको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति सम्मको खराब नियतले अपेक्षित र उल्लेख्य विकास हुन नसकिरहेको तितो यथार्थ हामी माझ छ । बागलुङमा गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा ७५.२५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा संघीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट प्राप्त रु तीन अर्ब ६४ करोड १५ लाख १९ हजार ५०० बजेटमध्ये ७५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने ९० करोड १३ लाख ५४ हजार ७१७ रकम फ्रिज भएको छ । पूँजीगततर्फ एक अर्ब ५४ करोड २६ लाख ९२ हजार ५०० बजेट प्राप्त भएकोमा जम्मा ५८.२५ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ८९ करोड ८५ लाख ७४ हजार १६४ मात्रै खर्च भएको छ । ६४ करोड ४१ लाख १८ हजार ३३६ बजेट फ्रिज भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको पूँजीगततर्फ दुई अर्ब नौ करोड ८८ लाख २७ हजार बजेटमध्ये जम्मा ८७.७४ प्रतिशत मात्रै अर्थात् एक अर्ब ८४ करोड १५ लाख ९० हजार ६१९ बजेट खर्च भएको छ । २५ करोड ७२ लाख ३६ हजार ३८१ रकम फ्रिज भएको छ ।

गाउँ, समाजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको विकासको निम्ति बजेट बिनियोजन नहुने समस्या एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ बिनियोजित बजेटको पनि समयमै सही ढंगले कार्यान्वयन नहुने समस्या वर्षेनी दोहोरिन्छ । यसमा आर्थिक वर्षको अन्तिम समय अर्थात झरीको महिना असारमा मात्रै बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गरिन्छ । यस मौसममा गरेको विकास दीगो नहुने समस्या व्याप्त छ । यस वर्ष असारमा मात्रै पूँजीगततर्फको संघीय र प्रदेश बजेटमा ३४.२८ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । यसले हाम्रो विकास र खर्च प्रणालीको ताजा अवस्था प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि सबै संयन्त्रलाई यथोचित तबरले सक्रिय र सहभागि गराउने र बाधक बनेका र बन्न सक्ने ऐन,कानुन समयमै संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, विकास, बजेटको बेथिति निरन्तर दोहोरिरहने निश्चित छ ।