व्यवस्थाकै ‘बदनाम’ गर्दै प्रदेश सरकार

सम्पादकीय / नेपालमा संघीयता अफाब सिद्ध हुन थालेको गुनासो र आक्रोश मिश्रित आवाज बढ्दो छ । २०७३ सालमा संघीयता सहितको संविधान जारी गर्दाको बखतमा संघीयताको बिरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लो पार्टी थियो । यद्यपि, संविधान जारी भए पछि फरक मत सहित संघीयतालाई स्वीकार ग¥यो । सोही संविधान र संघीय संरचना अनुसार पार्टी इतिहासमै संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारमा पनि नेतृत्व लियो । समयक्रमसँगै संघीयता र संविधान सर्वस्वीकार्य विषय बन्दै थियो । नेपालको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेपाली राजनीतिमा अस्वभाविक विवाद, उतार चढाव आयो । जसका कारणबाट संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि जोगाउने र गिराउने घृणित खेल भए । अहिले पनि सत्ता टिकाउन कुरुप खेल जारी छ । यसले हजारौको बलिदान, त्याग, समर्पण र साथबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै बदनाम बनिरहेको छ ।

गठबन्धनबाट बनेको संघीय सरकारमा सहभागी एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका चार मन्त्रीलाई एकसाथ फिर्ता बोलायो । फिर्ता बोलाउनुमा अरु कुनै कार्य सम्पादन क्षमता, नेतृत्व कौशलको मुल्यांकन,मापदण्ड थिएन । केबल पार्टीका अरु नेतालाई पनि सत्ता बागडोरको रसस्वादन गराउनै पर्ने बाध्यता मुख्य कारक देखियो । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यकाल सकिने बेला समेत मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको तयारी छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादीले आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । काँग्रेस र माओवादीबीच सुरुमा आलोपालो सरकार चलाउने भद्र सहमति भए पनि पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री फेरिँदा अन्य प्रदेशमा पनि समस्या आउने भएकाले मुख्यमन्त्री यथावत् राखेर मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न दुवै पार्टी सहमत छन् । कर्णालीको हालत उस्तै छ । प्रदेश १ प्रदेशको नाम राख्न नसकेर चौतर्फी दबाब र सकसमा छ । गण्डकी प्रदेश सरकार पहिले सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलमा सांसद बिरामीदेखि अहिले नेताहरुका दिवंगत माता पितादेखि श्रीमान श्रीमति नामको ट्रष्टमा बजेट बिनियोजन, बजेट अर्थमन्त्रीले एकलौटी कैची चलाए पछि सर्वत्र आलोचनाको सिकार भइरहेको छ ।

वर्तमान व्यवस्था कसैका कारणले सबै भन्दा बढी बदनाम भएको छ भने त्यो प्रदेश सरकार र त्यसमा सम्बद्ध नेताहरुका कारण भएको छ । तीन तहको सरकारको गतिविधि जे हुनुपथ्र्यो, त्यो नहुँदा आम नागरिकमा निराशा मात्रै होइन, आक्रोश पनि बढ्दो छ । अझ प्रदेश सरकारका मनोमानी निकृष्ट क्रियाकलापले त चौतर्फी प्रदेश सरकार खारेजीको मुद्धा क्रमशः बलियो बनिरहेको छ । अरु त कुरै छोडौ, असली संघीयता पक्षधरहरुले समेत प्रदेश सरकारको भूमिका, गतिविधि यावत कारणबाट यसमा थप बहस र पुर्नविचारको खाँचो औल्याउने संख्या अधिक देखिन थालेको छ । प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको प्रतिशोध साँध्ने अस्त्र बनाइयो । प्रदेश सरकार कुनै पार्टीका नेतालाई आलोपालो पदमा बसाउने माध्यम बनाइयो । प्रदेश सरकार आफ्ना निकटकालाई पोस्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित भयो । प्रदेश सरकार केन्द्र र स्थानीय सरकारको बिचमा रहेर जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यसबाट च्युत भयो । जसले गर्दा आज सबै भन्दा धेरै प्रश्न प्रदेश सरकारका बारेमा उठेको छ । अझै पनि प्रदेश सरकारले सोच्ने र सुध्रिने बाटो नअँगाल्ने हो भने सत्ता स्वादमा रमाइरहेकाहरु त बहिगर्मनमा पर्नेछन् नै, सिंगो देश र व्यवस्था पनि बदनाम हुने र पछि पर्ने निश्चित छ ।