खेमराज गौतम, बागलुङ
निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आर्थिक बेथिति देखिएको छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले निर्माण व्यवसायीलाई झण्डै डेढ करोड रकम बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरिएको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनको भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय अन्र्तगतको बूँदा नम्बर १८ को १ र ३७ मा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा आयोजना कार्यालय पर्वतले निर्माण व्यवसायीलाई दर रेट भन्दा बढी तथा भ्याटमा दर्ता नभएको निर्माण व्यवसायीलाई करको रकम भुक्तानी गरेको छ । यसरै दुई शिर्षकमा आयोजनाले झण्डै डेढ करोड भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा शुरुमा रु.८४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकको लागत बढेर रु. एक खर्ब पुगेका र हाल सम्म एक हजार ११३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ९० पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी ५३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १८ पुल निर्माणधीन अवस्थामा रहेको बताउदै लोकमार्ग आयोजना कार्यालयहरुले थुप्रै बेरुजु गरेको देखाएको छ ।
महालेखाले आयोजनाहरुलाई दोहोरो भुक्तानी, काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी, दर्ता नभएको भ्याट विललाई रकम भुक्तानी र सार्वजनिक खरिद ऐन संग सामाग्रीको दर रेट अनुसार भुक्तानी नभएको कमी कमजोरी औलाएको छ ।
लोकमार्ग आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नियमसंगत भुक्तानी नगर्दा राज्यलाई करोडौ घाटा भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लोकमार्गको बागलुङ खण्ड निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बेस इन्डेक्सन (दर रेट)निर्धारण गर्दा अगष्ट सन् २०१८/१९ को इन्डेक्स लिनु पर्नेमा अगष्ट सन् २०१७/१८ को बेस इन्डेक्सन लिई तीन निर्माण व्यवसायीलाई बेस इन्डेक्सन फरक पारेर उक्त आर्थिक वर्षमा रु. ९३ लाख १७ हजार सहित जम्मा रु. एक करोड १७ लाख बढी भुक्तानी गरिएको भन्दै महालेखाले असुल उपर गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतलेनै दर्ता नभएकालाई मुल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गरेकाले असुल उपर गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग पर्वतले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको एक निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता गरी भुक्तानी भएको मुल्य अभिवृद्धि कर रु. ३१ लाख ३४ हजार र सो रकममा लाग्ने जरिवाना समेत छानविन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । दर्ता नभएकालाई मुल्य अभिवृद्धि कर तिर्न नहुँने मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १० मा उल्लेख भए अनुसार लोकमार्गले भुक्तानी नगर्दा राज्यलाई नोक्सानी भएको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाले लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वत मात्रै नभएर अन्य आयोजना कार्यालयहरुका समेत कमी कमजोरी औलाएको छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले महालेखाले औलाएको कमी कमजोरीलाई सच्चाएर आयोजना कार्यालय अगाढी बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले महालेखाले देखाएको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने र नसके असुल उपर समेत गर्ने बताउनुभयो ।
“उक्त आर्थिक वर्षमा डेढ करोड बढी भुक्तानी भएको महालेखाले देखाएको छ, यस विषयमा हामीहरुले अध्ययन गरिरहेका छौं, भ्याटमा दर्ता नभएको निर्माण व्यवसायीलाई तिरेको कर सच्चाएर भ्याटमा दर्ता भएको विल संकलन गरिसकेका छौ” प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो “त्यो वेला भएका कमी कमजोरीहरुलाई हामीले थप प्रमाण जुटाएर महालेखमा बुझाउछौ, दर रेट फरक परेको विषयमा थप प्रमाण देखाउने तयारी भएको छ, हामीले सम्झौता अनुसारनै भुक्तानी गरेका हौ, महालेखामा पुन लेखा परिक्षण गर्दा समेत फरक परेमा हामीले निर्माण व्यवसायीबाट असुल उपर गर्ने छौं, राज्यलाई घाटा पर्ने काम आयोजनाले गर्नु हुँदैन ।” भण्डारीका अनुसार बढी भुक्तानी देखिएको रकम आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायीहरुले राखेको धरौटीबाट भएपनि कट्टी गरेर राज्यलाई दिइनेछ ।
मध्यपहाडी भूभागका जिल्लालाई यातयात सञ्जालमा जोडी सन्तुलित विकास गर्नका लागि शुरु भएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग २०८० सालमा सक्ने लक्ष्य लिएपनि लक्ष्य अनुसार प्रगती भएको छैन । २०६४ सालदेखि शुरु भएको पाँचथरको चियो भन्ज्याङ देखि बैतडीको झुलाघाट सम्मको एक हजार ८७९ किलोमिटर सडकको निर्माण शुरु भएको थियो । तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत समयमै नसकिने छाट देखिएको छ ।
