प्रदेश सरकारको अर्को खराब कदम

सम्पादकीय/ पछिल्लो केही वर्ष यता सबैजसो प्रदेश सरकार बदनाम छन् । संघीय र स्थानीय सरकारको तुलनामा ७ वटै प्रदेश सरकार बिभिन्न विवाद र प्रकरणसँग जोडिएर आलोचित हुँदै आएका छन् । सत्ता जोगाउने र गिराउने घृणित खेलका कारण मात्र होइन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको कार्यशैली, निर्णय, आचरण र अन्य गतिविधिले प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने आवाज बढ्दो छ । यसमा गण्डकी प्रदेश सरकार अगाडि छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा अब्बल देखिएको प्रदेश सरकार सत्ता फेरबदलको विन्दुमा आइपुग्दा के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष सबैले आफ्नो असली अनुहार, चरित्र प्रदर्शन गरे । सांसद किनबेच, आइसियूमा भर्नादेखि दिपक मनाङे निर्णायक बन्ने अवस्था सिर्जना गरे राजनीतिक दल र नेताहरुले । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री,मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताको मनोमानीमा बजेट छुट्याए पछि त सर्वत्र प्रदेश सरकार आलोचित भयो । र यो निर्णय सच्याउने अवस्थामा पुग्यो ।

अहिले फेरि गण्डकी प्रदेश सरकार उस्तै निर्णय र कदमले चौतर्फी आलोचित भइरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सवारी साधनको नविकरणमा भएको ढिलाईको जरिवाना एकैपटक २०० प्रतिशत बढाएको छ । एकातिर सबैजसो सवारी साधनको कर वृद्धि गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्कोतिर जनताको ढाड सेक्ने गरी दोब्बर हर्जना असुल्न थालेको छ । यसअघि तिर्नुपर्ने वार्षिक सवारी करबापत तिर्नुपर्ने कुल रकमको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो वर्षदेखि भने कुनै अवधि नै नदिइ म्याद सकिएको भोलिपल्टैबाट कुल वार्षिक सवारी करकै दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिक आजित बन्न थालेका छन् । अघिल्लो वर्ष तिर्नुपर्ने सवारी साधनको सीसी अनुसारको कर र १ दिनमात्र पनि ढिला हुँदा त्यसको दोब्बर तिर्नुपर्ने जरिवाना र गण्डकी प्रदेश सरकारको नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार वृद्धि भएको यो वर्षको सवारी करसहित एकमुष्ठ बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाले सवारी साधन प्रयोगकर्ता चरम मारमा परिरहेका छन् । भाडामा दर्ता भएको ४ हजार सीसी माथिको माइक्रो बसको १६ हजार रुपैयाँ सवारी कर तिरे पुग्थ्यो । यो आर्थिक वर्षको साउनयता त्यही सवारी साधनको कर २२ हजार, अब १ दिनमात्र नवीकरण सवारी कर तिर्न ढिला भए त्यसको दोब्बर ३२ हजार, यो आर्थिक वर्षमा बढेको सवारी करसहित २२ हजार रुपैयाँ गरी ७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यस भन्दा बढी सीसीको सवारीमा पनि सोही अनुसार बढेको छ । चाहे करको मात्रा होस् या हर्जना समय सापेक्ष रुपमा बढ्नु नयाँ विषय भएन । तर, एक दिन ढिला गर्न साथ एकै पटकमा २ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था अवैज्ञानिक छ । यसलाई स्वयम् प्रदेशका यातायात मन्त्री कुमार खड्काले स्वभाविक नभएको स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि, मन्त्रीले यी र यस्ता निर्णय र कदम अघि बढाउँदा त्यो जनता र समाजका लागि कति हितकर र हानिकारक छ भन्ने हेक्का किन राख्न नसकेको ? जनस्तरबाट आलोचना भए पछि मात्र पुर्नविचार गर्ने र सच्याउने कि पहिले नै भोलिको सम्भावित लाभ हानीको राम्ररी बिश्लेषण गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने ? अहिले जे जसरी निर्णय गरिएको छ । यो ऐन सँग बाझिने छ । एकातिर सबै सवारी साधनको कर बढेको र अर्कोतिर दोब्बर जरिवानाले जनतालाई चरम सकस भएको छ । अब तत्काल यस्तो निर्णय नसच्याउने हो भने जनतामा प्रदेश सरकार प्रति आक्रोश थेग्न मुश्किल दिन निकट छ । यही नियति निरन्तर रहे प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले भोलिका दिन ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ ।