एसईईः पुरानै मनोविज्ञान र कार्यशैलीको निरन्तरता

सम्पादकीय/ पहिलेको बहुचर्चित एसएलसी, अहिलेको एसईई । फलामे ढोका भनेर चर्चा गरिने एसएलसीको परम्परागत मनोविज्ञान तोड्न नाम परिवर्तन गरेर एसईई बनाइए पनि यसका धेरै पाटोमा उस्तै सोच, चिन्तन, दबाब देखिन्छ । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक संघारमा पनि यसका अनेक रुप देखिए । जसले यसको महत्व, प्राथमिकता मात्र होइन, अन्यौलता, द्धिविधाहरु छरपष्ट गरेको छ । एसईई नतिजा यसवर्ष पनि असारदेखि नै प्रतिक्षा र चर्चाको विषय थियो । यो यसकारण पनि चर्चा हुने गर्दछ कि माध्यमिक तहको कक्षा पार गरेर उच्च शिक्षाको बाटोमा विद्यार्थीहरु लाग्ने ढोका र अवसर हो । यसले समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा नै एक किसिमको उभार आजको दिनमा पनि ल्याउने काम गर्दछ ।

सरकार शिक्षा नीति र प्रणालीमा अझै पनि प्रष्ट देखिन्न । फलस्वरुप कहिले ग्रेडिङ प्रणाली भन्छ त कहिले नतिजा आउँदाको केही क्षण अघि मात्रै नन ग्रेडिङ प्रणाली भनियो । बुधवार दिउँसो सार्वजनिक एसईई नतिजा अनुसार ३.६१ देखि ४ ग्रेड ल्याउनेको संख्या १.९४ प्रतिशत रहेको छ । नन ग्रेड ल्याउनेको संख्या ४.५५ छ भने ०.८१ देखि १. २ जीपीए ल्याउनेको संख्या ०.६६ प्रतिशत छ । १.२१ देखि १.६० जीपीए ल्याउनेको संख्या ९ प्रतिशत, १.६१ जीपीएदेखि २.० जीपीए ल्यानेको संख्या २०.२९ प्रतिशत, २.०१ देखि २.४ जीपीए ल्याउनेको संख्या २२.७४ प्रतिशत, २.४१ देखि २.८० जीपीए ल्याउनेको संख्या १८.३१ प्रतिशत छ । २.८१ देखि ३.२ जीपीए ल्याउनेको संख्या १४.१३ प्रतिशत र ३.२१ देखि ३.६ जीपीए ल्याउनेको सख्ंया १.४ प्रतिशत रहेको छ । यो नतिजा अहिले पनि यसरी सार्वजनिक गरियो कि उतिबेलाको एसएलसीकै मनोविज्ञान जबरजस्त सिर्जना गरियो । एसएलसी हटाएको वर्षौ पछि पनि किन उही शैली, तौरतरिका छ त ? यस परीक्षा र नतिजाका नाममा हुने आर्थिक गतिविधि र दश जोड दुईका लागि निजी शैक्षिक संस्थाहरुको चलखेल प्रत्यक्ष परोक्ष कारक देखिन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा तयार गरियो । गतवर्ष भौतिक उपस्थितिमै लिइएको परीक्षाको नतिजा त आयो । यसपटकको नतिजामा नन ग्रेडिङको व्यवस्था गरियो । ग्रेडिङ प्रणालीले सिकाइको गुणस्तर खस्किँदै गएको निश्कर्ष छ । सरकारले समय सापेक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली अपनाउन नसकेको प्रमाण एसईई, यसको अस्थिर नतिजा र बेथिति पनि एक हो । संविधान सभा मार्फत् बनेको संविधानले देशको संरचना संगै संविधान अनुकुल ऐन नियम निर्माण गर्न भनेको छ । संविधानले नै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखिएको छ । तर सरकारी निकायले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा पुरानै शैलीले निरन्तरता पाइरहनु दुर्भाग्य हो । शिक्षा ऐन र नयाँ संविधानले समेत परीक्षाका बारेमा नयाँ व्यवस्था गर्दा समेत सरकारी संयन्त्र कार्यान्वनयमा गम्भिर नदेखिनु पछिको रहस्य खोज्नु र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु अपरिहार्य छ ।