करका दर हेरफेरमा ‘सीसी क्यामरा दोषी’

सम्पादकीय/प्रधानमन्त्री, मूख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु काम र भूमिकाले वाहवाही पाउनु त दुर्लभ परिघटना जस्तो भएको छ नेपालका लागि । बरु अनेक विवाद र काण्डमा मुछिएर चौतर्फी विवादित र आलोचित हुने संख्या ठुलो छ । जसका कारणबाट सरकार त बदनामी भएको छ नै, सिंगो संघीय व्यवस्था माथि नै अनेकन प्रश्न उठेको छ । यति सम्म कि संघीयता खारेज र त्यसमा पनि प्रदेश सरकार खारेजीको माग चर्को रुपमा उठिरहेको छ । पछिल्लो उदाहरण अर्थमन्त्रीको भूमिकामा रहेका जनार्दन शर्मा हुन् । आफ्नो विवादास्पद भूमिकाका कारण चौतर्फी आलोचित भए । आलोचना थेग्ने स्थिति नभए पछि अन्ततः पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । संघीय संसदले छानविन समिति समेत गठन ग¥यो । समितिले अध्ययन पश्चात प्रतिवेदन पनि तयार ग¥यो । यद्यपि, त्यो समिति जे कुराको तथ्य र खोजका लागि गठन भएको थियो, त्यही कुराको उत्खनन नगरी प्रतिवेदन बन्यो । र अर्थमन्त्री शर्माले सत्ता र बहुमतको बलमा क्लिन चिट मात्र पाएनन्, पुनः अर्थमन्त्री नै बन्ने सौभाग्य पाए ।

नेपाली राजनीतिमा यो कुनै नौलो घटना होइन । कि अहिलेको सत्ता र शक्तिमा बसिरहेको पार्टी, त्यसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री माथिको छानविन कति निश्पक्ष भए होला ? समिति गठन गर्दा कै बखत संशय थियो तर त्यसको विश्वास नगरी धरै थिएन नागरिकका लागि । विगतमा पनि असंख्य प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीहरु माथि यी र यस्तै संगीन आरोपहरु लाग्यो । त्यो छानविन समिति, प्रतिवेदन सबै कर्मकाण्ड पुरा गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने अस्त्र बनाइयो । अहिले अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष बने, होलान्, छानविन समितिले पनि यथेष्ट ठोस प्रमाण फेला पार्न नसकेको उल्लेख छ । तर, समितिले सुनपानी छर्के पनि आम नेपाली नागरिकको मनमा अर्थमन्त्रालयको सीसी क्यामरा देखाउन या सार्वजनिक गर्न गरिएको मागमा किन कथित षड्यन्त्र रचियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले समेत आफ्नो अमुक पात्र एम अधिकारीसँग यो मुद्धा साटफेर गरेर अघोषित समर्थन जनायो । युद्ध र क्रान्तिको गर्विलो जगबाट आएका शर्मा सीसी क्यामेरा फुटेज प्रष्ट रुपमा देखाएर सबैका सामु सिधा शिर बनाएर ठूलो छाति र सम्मानका साथ मन्त्रालय छिर्न सक्नुपथ्र्यो । अवस्था त्यस्तो रहेन, सीसी क्यामेरा फुटेज मुसाले खायो भनियो, सिंहदरबार दुवै गेटको फुटेज समेत कुनै दृश्य पहिचान नहुने अवस्थामा दिइयो । यो कसरी यस्तो भयो ? यसका पछाडिको सत्ता र शक्तिको नियत लुकेको छ कि छैन ? जवाफ अझै अनुत्तरित छ । जुन अर्थमन्त्री शर्माका लागि भोलिका दिनमा समेत महंगो पर्न सक्छ ।

जनार्दन शर्मा यसअघि उर्जामन्त्रालयमा महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान गरेका पात्र हुन् । जसको त्यसबेला र अहिले पनि प्रंशसा हुन्छ । यद्यपि, अर्थमन्त्री रहँदाको कार्यकाल सुखद र सकारात्मक सुरुवातदेखि नै रहेन । अहिले बजेट तयार गर्दाका बखतमा स्वार्थ समूहकै प्रभावमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करकै दर हेरफेर गरिएको गम्भिर आरोप लाग्यो । भलै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि हुन सकेन । करको दर भने बिभिन्न क्षेत्रमा चामत्कारिक रुपमा हेरफेर भएको त प्रष्टै छ । यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंम्को भूमिका रहस्यमय छ । पार्टी भित्रैबाट अर्थमन्त्रीको भूमिकाका विषयलाई अनेकन प्रश्न विषय र प्रश्न उठाउँदा समेत प्रधानमन्त्रीको मौनता बुझिनसक्नुको छ । फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा सत्ता र शक्तिका बलमा जे भइरहेको थियो र छ, त्यो हिजो पनि राम्रो थिएन, आज पनि राम्रो भइरहेको छैन । अहिले सबै राजनीतिक घटनाक्रम र परिदृश्य हेर्दा दोषी त त्यही ‘सीसी क्यामेरा’ देखियो । यस प्रकरणले त अर्थमन्त्रालय मात्र होइन, सिंगो सिंहदरबारकै प्रणाली र सुरक्षाको विषय माथि गम्भिर खतरा देखिएको छ । यसमा सरकार सचेत मात्र होइन, नागरिक प्रति पूर्णतः जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न आवश्यक छ ।