सम्पादकीय
नेपालमा सर्वत्र बेथिति र मनपरी छ । अरु क्षेत्रमा त व्यापक एकाधिकार र मनोमानी छ नै, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत गम्भिर लापरवाही हुने गरेको छ । छोटो समयमै अधिक मुनाफा आर्जन गर्ने उद्धेश्यले विषादीको प्रयोग गरेर खाद्य पदार्थ बिक्री बितरण गर्ने होस् या गुणस्तरहीन, दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, भण्डारण र बिक्री गर्ने कार्य होस् । नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा दैनिक भइरहेकै छ । तर पनि सरकार र सरोकारवाला निकायले अनुगमन, कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन । केही मात्रामा चालिएको सकारात्मक कदम, अनुगमन, निगरानीका मुद्धाहरु पनि सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा मिलाउने, कमजोर बनाएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्नेहरुलाई सफाई दिने प्रवृत्ति अधिक छ ।
अहिले गुणस्तरहीन, अखाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने कार्यमा सम्लग्न विरुद्ध एक वर्षमा १ सय १५ वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दायर छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्षमा देशभरका ४ हजार १ सय २७ वटा उद्योगबाट उत्पादित नमूना परीक्षण गर्दा २ सय २४ वटा नमूना खान नमिल्ने पाइएको छ । यीमध्ये ११५ वटा उद्योगलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मुद्धा नै दायर गरिएको हो । यसमा खाद्यान्न एवं दलहन लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने ३० वटा उद्योग, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएका १९ उद्योग, दाना उत्पादन गर्ने १८, प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन गर्ने १४, चिया÷कफी उत्पादन गर्ने ८, फल तथा सागपात सम्बन्धी ७ छ । मसला उत्पादन गर्ने ५, गुलियो पदार्थ उत्पादन गर्ने ३ तथा तेल तथा घ्यूजन्यको २,सोयासस उत्पादन गर्ने एक र अन्य ८ वटा उद्योग गरी कूल ११५ वटा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर छ । यी उद्योगहरूले खान अयोग्य तथा न्यून गुणस्तरका र अखाद्य वस्तु मिसावट गरेर खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको विभागको दावी छ । यी त गुनासो, उजुरी र छड्के अनुगमनमा गरिएको अनुगमनबाट पाइएको तथ्यहरु हुन् । राज्यका निकायका नजर नपुगेका या पुगेर पनि आँखा चिम्लेका कैयन खाद्य पदार्थ र उद्योगहरु छन् । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परिरहेको छ ।
नेपालको कानुन दैवले जानुन भन्ने उक्ति छ । अहिले गुणस्तरहीन, अखाद्य बस्तु उत्पादन, बिक्रीवितरण गर्ने उद्योग बिरुद्ध मुद्धा दायर हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर, मुद्धा दायर गर्ने, सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा उद्योग सञ्चालकले सरकार सञ्चालकलाई नै प्रभावमा पार्ने प्रवृत्ति अहिलेको व्यवस्थामा पनि निकै मौलाइरहेको छ । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई पनि यो सरकार पार्टी या सक्षम नेतृत्वले होइन, बाहिरका माफिया, दलाली कर्ममा लाग्नेहरुले चलाइरहेको आरोप छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको जसले जे पनि गर्न पाउने कदापि होइन । खराब नियतले मानव स्वास्थ्य र प्रचलित व्यवस्था, ऐन, नियम कानुनको खिलापमा खुलेआम उत्पादन, बिक्रीवितरण गर्ने अक्षम्य अपराध हो । यस्तो दुश्कर्मबाट कैयनले अस्वस्थता मात्रै खेपेका छैनन्, अकालमै ज्यान समेत गुमाउन बिबश बनेका छन् । अतः यी र यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार र यसका निकायले समयमै यथोचित कदम चाल्न जरुरी छ । यसको सुरुवातको रुपमा अहिले दायर मुद्धामा ‘म्याच फिक्सिङ’ होइन, खराब नियत र प्रवृत्ति हार्ने नजिर स्थापित होस् ।