सम्पादकीय
दलित समुदाय आजको परिवर्तित र चेतनशील समाजमा पनि चरम बिभेदको सिकार भइरहनु परेको छ । कथित ठुला भनिएका गैरदलित समुदायबाट हुने बिभेद, उपेक्षा र अपमान त छ नै, यसका अतिरिक्त अझ गम्भिर कुरा त राज्य र यसका निकायबाटै उनीहरु प्रति चरम बिभेद र अपमान हुने गतिविधि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि बिद्यमान छ । यसको पछिल्लो उदाहरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दलित समुदायका केही नागरिकलाई नामको समेत चरम बदनाम र अपमान हुने गरी प्रदान गरिएको नागरिकता हेरे हुन्छ । जसले अहिलेको व्यवस्थालाई त गिज्याउँछ नै, यसले हाम्रो राज्य संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, निम्न स्तरको चेतना या अंहकारले आम मानिसलाई लज्जाबोध बनाउँछ ।
दलित समुदाय माथिको बिभेद कम हुँदै गएको चर्चा गरिन्छ । तर, अहिले पनि दलित समुदायलाई नागरिकता दिने बेलामा कर्मचारीले कुत्ता कामी, फ्याउरो वादी, कुकुर्नी कामी जस्ता नाम लेखिदिएर आफ्नो कथित ठूलो जात हुनेको अहंकार व्यक्त गरेको घटनाले झस्काएको मात्र छैन, बिभेदको सोच कुन हद सम्म छ भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित गर्दछ । शिक्षा, चेतना, जागरण, भूगोल, विकास सबै हिसाबले पछि परेका दूरदराजका दलित समुदायका नागरिक यी र यस्ता समस्याबाट बढी प्रताडित छन् । दलित समुदायका व्यक्तिलाई अपमान गर्नकै लागि यसरी नाम राखेर नागरिक दिइन्छ, सिफारिस गरिन्छ । यसमा जे जस्ता विश्वास, अन्धविश्वास बिद्यमान या तर्कहरु राखे पनि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि या अरु जो कसैलाई कदापि छुट हुँदैन । यो दलित समुदाय प्रतिको बिभेद र अपमान मात्रै होइन, गम्भिर अपराध हो । जसले अहिले नागरिक ग्रहण गरिरहेका व्यक्ति मात्र बदनामी र अपमानित हुँदैनन्, उनीहरुका तीन पुस्ता पनि यही नाम जोडिएर आउँदा हर पाइलामा अपमानित भइरहनु पर्ने निश्चित छ ।
अहिले चौतर्फी यस्तो कार्यको बिरोध र निन्दा भए पछि गृहमन्त्रालयले यस्तो कार्य रोक्न निर्देशन जारी गरेको छ । आजको समय र समाजमा सुन्दा समेत असहज लाग्ने गाली गलौजको भाषामा प्रयोग गर्ने नाम राख्ने या यसमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकृतहरुले आफ्नो चेत, विवेक प्रयोग गरेर किन यस्तो बिभेदजन्य कार्य रोक्न सकेनन् ? यसले लोक सेवा पास गरेर जागिर खाएकाहरुको दरिद्र सोच पनि उजागर गरेको छ । यो विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आए पछि गृहले नागरिकतामा व्यक्तिको अपमानजनक नाम र थर उल्लेख हुने गरी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्न जारी गरेको छ । अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकता सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन पाउने व्यवस्था पनि गर्न गरेको निर्देशन सकारात्मक छ । अब फेरि यी र यस्ता बिभेदलाई बल पुग्ने कार्य, निर्णय र कदम नयाँ रुप रंगमा पुर्नरावृत्ति भएर नआओस् ।
