सम्पादकीय
यो देशमा दैनिक कुनै न कुनै राजनीतिक दल, समूह या व्यक्तिहरु भिन्न भिन्न माग सहित आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । कतिपय आन्दोलनको आवश्यकता, औचित्यता अपरिहार्य देखिन्छ भने कति आग्रह, पूर्वाग्रह, कुण्ठाबाट ग्रस्त देखिन्छ । आन्दोलन या खुल्ला असन्तुष्टि, बिरोध व्यक्त नहुने आजकाल कुनै यस्तो क्षेत्र छैन, यति सम्म कि नेपाली सेना, प्रहरी जस्तो चेन अफ कमाण्ड लागु हुने क्षेत्रमा समेत मनपरी, बिरोध र सर्वोच्च अदालत सम्म मुद्धा पुग्ने गरिरहेको छ । यी र यस्ता घटना परिदृश्यले के बताउँछ भने नेपालका सबैजसो क्षेत्र बेथिति र बिकृत बनिरहेका छन् । सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता लगायतका विषय गौण बन्दै गएको छ ।
नेपालमा नासु कर्मचारीहरु मध्यम तहका मानिन्छन् । यद्यपि, उनीहरुको आम्दानी, जीवनशैली हेर्दा भने निकै भड्किलो र अस्वभाविक खालको देखिन्छ । जसले उनीहरुको सरकारी जागिरको इमान्दार भूमिकामा अनगिन्ती प्रश्न र संशय उब्जिएको छ । सीमित तलब भएका नासुहरुले ५,७ वर्षकै अन्तरालमा अग्ला, सुविधा सम्पन्न महल र ठाउँ ठाउँमा जग्गा खरिद गरिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । जबकि इमान्दार उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरु समेत मितव्ययी जीवनशैली अपनाइरहेका हुन्छन् भने मुश्किलले शहर बजारमा घर बनाएका पाइन्छन् । अहिले तीनै नासुहरु आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीको वृत्ति विकास लगायत माग राखेर देशैभरका नायव सुब्बाहरू आन्दोलित भएका हुन् । सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत नासुहरूले चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहे पनि सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको छैन । आइतबार नासुहरूले सिंहदरबारमा ‘काम गर्दा सधैं नासु तर झार्नुपर्ने आँशु’ लेखेको प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे । नासुलगायत योग्यता पुगेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले पनि सहसचिव र उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था, तहगत प्रणाली पनि लागू, संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने माग छ । अन्यथा साउन ३० भित्र आफूहरूले उठाएका माग पूरा नगरे सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
नासु कर्मचारीहरुको आन्दोलन कति जायज नाजायज हो त ? सरकार र सरोकारवाला निकाय समयमै बोल्नुपर्छ । यदि अहिलेको बिद्यमान व्यवस्थाले नासु प्रति अन्याय भइरहेको छ र हुन्छ भने त्यसलाई सरकारले जरुर सम्बोधन गर्नुपर्छ । अरु उपल्लो तहका कर्मचारीको तलब प्रतिशतमा न्यायोचित बृद्धि भएको छैन भने त्यसमा सरकार लचिलो बन्नुपर्छ । यो मुलुकमा तलबमानमा भएको खर्चकै अनुपातमा ठूलो हिस्सामा कर्मचारीले अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेर राज्यको स्रोत साधन, सम्पति माथि धावा बोलिरहेका छन् । तर, कुनै सीमित स्वार्थ समूहको जबरजस्त आन्दोलनका बलमा अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक हुँदा–हुँदै पनि माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हठ राख्ने, सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित गराउने कार्य कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन । यसमा सरकारले तथ्य, तथ्यांक, वस्तुगत अवस्थाका आधार सहित नासुहरुका कुरा सुन्ने र जायज नाजायज सवाल के हो ? सिधा र प्रष्ट कुरा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।