सम्पादकीय
मुलुक संघीय संरचनामा गए पछि पनि यसका पक्ष बिपक्षमा मत र मनहरु बिभाजित छन् । यसका लागि सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दल, नेतृत्वको असक्षमता मुख्य कारक छन् । तीन तहका सरकार मध्ये बिचमा पुलको का म गर्ने गरी स्थापित गरिएको प्रदेश सरकार जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नगर्ने तर, जे नगर्नु पर्ने या नगरोस् भन्ने छ, त्यही काम गरेर सबैजसो प्रदेश सरकार चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकार या संरचना खारेजी अभियान र आवाज चर्को रुपमा उठ्दै जानुका पछाडि राजनीतिक दल, तीनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधि जिम्मेवार छन् । फलतः पछिल्ला दिनमा केही राजनीतिक दलहरुले प्रदेश संरचना खारेजीको एजेण्डा नै बनाउन थालेका छन् ।
मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागु हुँदा संघीयतामा चर्को रुपमा असन्तुष्टि र फरक मत दर्ज गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत संविधान र संघीयता स्वीकार गरेर आयो । त्यही संरचनामा चुनाव लडेर कतिपय स्थानीय तहको नेतृत्व समेत गरिरहेको छ । तर, पछिल्लो समय संघीयता र त्यसमा पनि प्रदेश सरकारको गलत गतिविधि र रवैयाका कारण बढ्दो असन्तुष्टिको भाव बुझेर राजनीति दल यही सेन्टिमेट लिएर चुनावी मैदानमा होमिने रणनीति बनाउन थालेका छन् । हालै गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशमा विद्यमान प्रदेश संरचना राज्यकोष दोहनको थलो बनेको निस्कर्ष निकालेको छ । र हालको संरचनामा आमूल सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै उसले प्रदेश सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेजीको प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । संघीयताका तीन तहमध्ये बीचको प्रदेश संरचनालाई लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकता चरम निराशा रहेको निष्कर्ष सहित आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेदवार नउठाउने उद्घोष गरेको छ । प्रदेशको अहिलेको संरचना राज्यकोषको दोहन गरेर दलका नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो र भ्रष्टाचारको अखडा मात्र बनाइएको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारबारे स्वतन्त्र पार्टीको दाबी या नागरिकको चौतर्फी आलोचना सत्य र तथ्यपरक छन् । तर, यसो भन्दैमा पुराना व्यवस्था बदलेर नयाँ व्यवस्था ल्याएको केही वर्षमै त्यसका प्रणाली र आयाम फेर्ने कुरा कति व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ ? संघीयताका दुर्बल पक्ष केलाएर यसलाई सबल र सशक्त बनाउने कि व्यवस्था नै फेर्न लाग्ने ? देशको संविधान मान्ने तर संविधानले व्यवस्था गरेको संरचना भत्काउनु पर्ने माग कति जायज हो ? यो व्यवस्था आउनु या ल्याउनुका पछाडि पृष्ठभूमि विगत हेर्न जरुरी छ । मुलुुकमा बिद्यमान कैयन द्धन्द्ध यही व्यवस्था मार्फत सुल्झिएको थियो र छ । यो कदापि बिर्सिनु हुन्न । एउटा कुरा यो चाहीँ सत्य हो कि अहिलेका सत्ता बागडोर सम्हालिरहेकाहरुले नागरिकको अपेक्षा, भावना अनुसार सरकार सञ्चालन गरिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकार र संरचनालाई आर्थिक बोझका हिसाबले मात्र हेर्ने भन्दा पनि बहुआयामिक हिसाबले हेर्न सके मात्र संघीयताको आवश्यकता र औचित्यता बोध हुन्छ । अतः तत्काल विघटन, खारेजी तर्फ लगेर देशलाई थप द्धन्द्ध तर्फ उद्धत गराउने भन्दा पनि यसका कमजोर पक्षलाई सुधार गर्दै संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने दिशामै अघि बढ्नुपर्दछ ।