आदर्श अनलाइन, बागलुङ
मानव अधिकार एलाइन्स बागलुङले नागरिकता विधेयक र संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी संसोधन विधेयकका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयक सुझाव सहित राष्ट्रपतिबाट पुन फिर्ता आएपनि छलफल नै नगरी बहुमतले पारित भएकोमा मानव अधिकार एलाइन्सको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा बहुमतको बलले पारित नागरिकता विधेयक र गठबन्धको हवला दिदै हालैमात्र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले शसस्त्र द्वन्द्वको मारमा परी न्यायको पर्खाइमा रहेका नागरिकप्रतिको मानमार्दन हुँनेगरी पीडितहरुलाई उन्मुक्ती दिनेगरीएको व्यवस्था प्रति ध्यानआकर्षण भएको जनाउदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अहिलेको सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि नागरिकता विधेयक र संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा चालेको कदम गलत रहेको भन्दै मानव अधिकार एलाइन्स सहित ६ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानआकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य अमर थापा, मानव अधिकार एलाइन्सका जिल्ला अध्यक्ष इश्वरलाल राजभण्डारी, बिवाईसीका अध्यक्ष मणिभद्र शर्मा, डिसिआर डिसिका अध्यक्ष सृजना थापा र पुष्पान्जली ग्रामिण विकास केन्द्रका अध्यक्ष राजु गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानआकर्षण पत्र बुझाइएको थियो ।
ध्यानआकर्षण पत्र सम्बन्धीत निकाएमा पठाउने प्रजिअ ढकालले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
नागरिकता विधेयक र संक्रमणकालिन न्यायमा मानव अधिकार एलाइन्सको ध्यानाकर्षण
