सम्पादकीय
नेपालमा सरकारको मात्र शासन चल्दैन । जो सत्ता र शक्तिमा छ या जो सँग मनग्गे पैसा छ । उसको पनि मुलुकमा आफ्नै खालको शासन छ । सोझा साझा, निमुखा, गरिब, बिपन्न नागरिक माथिको शोषण जारी छ । यस्तो शासन र शोषण बिरुद्ध सरकारको कदम फितलो छ । जसले उनीहरुको मनोबल बढिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण देशव्यापी रुपमा देखिएको मिटरब्याजी अर्थात् साहुकारहरुको मनलाग्दी शोषणको विषय हो । आम सञ्चारका माध्यमबाट मिटरब्याजीबाट वर्षौदेखि दर्जनौ नागरिक प्रताडित बनेको खबर सार्वजनिक भएसँगै अहिले सिंगो देश तरंगित छ । यो खबर पछि सरकार केही संवेदनशील देखिएको छ । यद्यपि, अब के कसरी साहुकार विरुद्ध कदम उठाउँछ ? भन्ने विषय भने प्रतिक्षाकै छ ।
मिटरव्याजीको शोषणको हद यति सम्म कि खुँखार मिटरब्याजी साहुकार जगदीश कानु बानियाँले नवलपरासीका २७ जनालाई ८७ लाख ऋण दिएर तीन करोड २० लाख असुल उपर गरिसके पनि दुई करोड २६ लाख बाँकी देखाए । अचाक्ली गरे पछि उनी विरुद्ध परेकोे उजुरीका आधारमा बानियाँलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको छ । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता घटना धेरै भएको पाइन थालेपछि संघीय सरकारले अहिले साहुकारको मारमा परेकाहरुको देशव्यापी उजुरी संकलन गरिरहेको छ । सुरुवातमा तराइका केही जिल्लामा मात्र यस्तो समस्या डरलाग्दो रुपमा छ भन्ने आँँकलन थियो । बागलुङ जिल्लामा पनि मिटरब्याजीको चर्चा त हुने गर्छ । यसपटक उजुरी भने परेन । छिमेकी म्याग्दी जिल्लामा १ र पर्वतमा ३ उजुरी प¥यो । सरकारले मिटरव्याजी विरुद्ध उजुरी दिन आव्हान गरे पछि देशभर नै यो समस्या विकराल रुपमा रहेको देखिएको छ । साहुकारविरुद्ध सबैभन्दा धेरै मधेसमा देखिन्छ । जसमध्ये ४२७ उजुरी सर्लाहीमा परेको छ । सरकारले गठन गरेको मिटरब्याज अपराध अध्ययनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका अनुसार साहुकारविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी सर्लाही, त्यसपछि सिराहामा दुई सय ८९ उजुरी दर्ता भएको छ । साहुकारबाट गाउँ नै उठीबासमा परेको नवलपरासी पश्चिम र पूर्वमा पनि साहुकारविरुद्ध धेरै उजुरी परेका छन् । मुलुुकको संघीय राजधानी रहेको काठमाडौंमा पनि सर्वसाधारणका १५३ उजुरी परेको छ । अन्य ३८ जिल्लाबाट १९ सय ६४ उजुरी आएको छ ।
मिटरब्याजीको मनोमानी मारमा परेका नागरिकको पक्षमा सरकारले अहिले उठाउन खोजेको कदम सकारात्मक छ । यद्यपि, यस्तो कदम केबल अहिलेको नागरिक उजुरी, गुनासो र आक्रोश थामथुम पार्ने नियतमा होइन । ठोस रुपमै समाधान गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पीडितलाई सके सम्म मिटरव्याजीबाट क्षति भराउने र यो सम्भव नभए कानुन अनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ । जसले देशको बिद्यमान नियम, कानुन माथि धावा बोल्दै अबैध असुली गरेका छन्, त्यस्तो क्रियाकलाप भोलिका दिनमा जो कसैले गर्न आँट नगर्ने नजिर अहिले सरकारले स्थापित गर्न अपरिहार्य छ । सत्ता, शक्ति, पैसा र बिभिन्न बाहनामा मिटरब्याजी साहुकारलाई छुट दिने हो भने त्यसले अहिले मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरु पीडकबाट थप पीडा बेहोर्न बाध्य हुनेछन् । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकायले गम्भिरतापूवर्क कदम चाल्न जरुरी छ ।