सम्पादकीय
स्थानीय सरकार, नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार हो । मुलुकमा कायम संघात्मक शासन व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार अहिले सञ्चालनमा छ । नागरिकको ससाना समस्या, आवश्यकता र माग सहजीकरण, सम्बोधन स्थानीय सरकारले गर्ने, स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने मझौला खालका समस्या, माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने र प्रदेश सरकारले पनि गर्न नसक्ने योजना, काम संघीय सरकारले गर्ने संरचना तयार गरिएको छ । यसमा पनि दुई तहको सरकार (प्रदेश र संघीय) मा प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षको व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको छैन । कारण स्थानीय तहमा पनि प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिए यसले तल्लो तह सम्म अस्थिरता फैलिने र विकास, परिवर्तनका काम प्रभावित हुने बिश्लेषण छ ।
यो व्यवस्थाका कारण संघीय र प्रदेश सरकार पछिल्लो केही वर्ष यता फेरबदलको चक्रमा फसिरह्यो । स्थानीय तह भने निर्वाध चल्ने अवस्था कायमै छ । तर पनि स्थानीय सरकार बिभिन्न कारणले बदनाम र आलोचित छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुरा हुन लाग्दा पनि अझै पाँच दर्जन स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । अहिले सम्म ५२ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न नसक्नु बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५२ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट पेश नगरेका हुन् । हालसम्म हालसम्म गण्डकी प्रदेशको मात्र सबै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश १ का २, मधेश प्रदेशका ३५, बागमती प्रदेशका ३, लुम्बिनी प्रदेशका ७, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ स्थानीय तह छन् ।
प्रतिपक्ष विहीन भनिएको स्थानीय सरकार अझै कुन अल्झनमा छन् ? केके कुराले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ? स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल हेर्दा संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले थुप्रै अनुभवजन्य कमजोरी सर्वत्र देखिएको थियो । दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा पनि स्थानीय तहहरु प्रतिपक्ष नहुने व्यवस्थाका बिच गतिहीन अवस्थामा छन् । साना तर नागरिकको प्रत्यक्ष जीवन दैनिकीसँग जोडिएका कामहरु गरेर नजिकको सरकारको गहिरो अनुभूति दिलाउने अवसर स्थानीय तहसँग छ । तर, अधिक जनप्रतिनिधिहरु स्वयंम् अनेकन अलमल र अन्यौलतामा रुमल्लिरहेको प्रतित हुन्छ । जसका कारण नागरिकमा स्थानीय सरकार प्रतिको आशा, भरोसा, आकर्षणमा ह्रास आइरहेको छ । अतः यसबाट पाठ सिकेर स्थानीय तहले सही प्रणाली, थितिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । सीमित स्वार्थ समूहको जञ्जाल र प्रभावबाट मुक्त भएर जनमुखी काम र कदमका साथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।