सम्पादकीय
नेपालको सबैजसो क्षेत्र बदनामी छ । खराब पात्र र प्रवृत्तिका कारण समाज र सिंगो देश बिकृति र विसंगतिको दलदलमा छ । त्यसमध्येको निर्माण व्यवसाय सबै भन्दा बढी बदनाम भएको क्षेत्र मानिन्छ । यसको मूख्य कारण सानादेखि ठुला योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्म वर्षौदेखि अलपत्र पार्ने मात्र होइन, कमिसनको अनेक खेल, मिलिभगतबाट गुणस्तरहीन काम गर्ने, राज्यको स्रोत, साधन, सम्पतिको अवैध दोहन गर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाली समाज आजित छ । यसमा विस्तारैको सुधार, परिवर्तनको अभ्यास र अपेक्षा राख्ने बेलामा पुरानै प्रवृत्तिको बोलवाला छ । फलतः तीन तहका सरकारहरुमा पनि उनै अनेक विवाद र बल्झनमा परेका ‘ठेकेदार’हरु नै निर्वाचनमा टिकट पाउने, सरकार सञ्चालक बनिरहेका छन् । र थप मनपरी कार्य गर्न उद्धत देखिन थालेका छन् ।
संघीयको पहिलो अभ्यासमा पनि स्थानीयदेखि संघीय सरकारमा ‘ठेकेदार’ जनप्रतिनिधिको उपस्थिति बाक्लै थियो । गत वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा दुई सय तीन जना ठेकेदार निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूमध्ये १२ जना नगरपालिकाका मेयर र ३४ जना गाउँपालिका अध्यक्ष छन् । दुई जना जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पाँच उपमेयर र ६ उपाध्यक्ष छन् । त्यस्तै, एक सय २९ जना वडाध्यक्ष र १४ जना वडासदस्य छन् । कानुनले तोके अनुसारको योग्यता पुगेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । र पनि राजनीतिमा लगाव र योगदान नभएको तथा समुदायको हित नसोच्ने गैरराजनीतिक व्यक्ति निर्वाचित हुनु अस्वाभाविक र बिडम्बना कुरा हो । स्थानीय सरकारमा ठेकेदार हाबी हुने प्रवृत्ति रोक्न निर्वाचन आयोगले निर्देशिका जारी गर्दै उम्मेदवारले आफू ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारकै थिंकट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वार्थको द्वन्द्वबारे दुई वर्षअघि नै अध्ययन गरेर सिफारिस सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संसदीय मामिलामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वमा केन्द्रित अध्ययन प्रतिवेदनले स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनमै फौजदारी अपराध मानेर दण्डित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
‘ठेकेदार’ जनप्रतिनिधि हुँदै हुनुहुन्न भन्ने कदापि होइन । तर, ‘ठेकेदार’ विगतमा अवैध कर्ममा सामेल थिए र छन् भने त्यो नैतिक प्रश्न हो । जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सवाल हो । ‘ठेकेदार’ नै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउँदा कामहरूमा स्वार्थ बाझिने सम्भावना अधिक हुन्छ । यसपटक दुई सय तीन ठेकेदार स्थानीय सरकारमा पुगेका छन् । नेपाल पैसा खर्च गर्न सक्नेले टिकट पाउने र जित्ने भएकाले ठेकेदार र व्यापारीलाई जनप्रतिनिधि बन्न सजिलो छ । यसरी आउने प्रतिनिधि जनता प्रति कम उत्तरदायी र आफ्ना र समूह स्वार्थ पूर्तिमा बढी लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जब व्यक्तिगत स्वार्थ र समूहगत स्वार्थको सिकार हुन्छ, त्यसले पदिय गरिमा बिर्साउँछ । जनप्रतिनिधि भएपछि के गर्न हुन्छ, के हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्टता जरुरी छ । यसमा ‘ठेकेदार’ जनप्रतिनिधि र अरु सबै प्रति नागरिक समेत उत्तिकै सचेत, जागरुक बनेर खबरदारी गरिरहनु पर्छ ।