चोलेन्द्र र सरकारको खराब रवैया

सम्पादकीय/ मुलुकको सबै भन्दा आशा, भरोसा र सम्मानित संस्था हो सर्वोच्च अदालत । तर, नेपालको बेथितिग्रस्त राजनीतिले सर्वोच्च संस्था प्रतिको सम्मान, आशा भरोसामा एकाएक स्खलन आएको छ । सत्ता गठबन्धन र इतर दल र नेताहरुको राजनीतिक दाउपेचले अदालतको न्यायिक प्रणाली पनि ध्वस्त भएको छरपष्ट देखिरहेको छ । नेपालको न्याय सम्पादन के कसरी भइरहेको छ ? फैसलामा के कस्ता राजनीतिक स्वार्थ निहित हुन्छ ? प्रधानन्यायधिश, न्यायधिशहरु राजनीतिक दल र नेताहरु प्रति कति नतमस्तक हुँदा रहेछन् ? पछिल्लो दुई तीन वर्षको घटना फर्केर हेर्ने हो प्रष्ट हुन्छ । जुन देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना हो ।

सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा छन् । उनी सँगै केन्द्र सरकार पनि उस्तै कार्यशैली र गतिविधिका कारण विवादित र आलोचित बनिरहेको छ । संघीय संसदले जबरा माथि महाअभियोग लगायो । त्यसको अध्ययन, छानविनका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति बनायो । तर, समयमै संसदले यसलाई अघि बढाउन सकेन । अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ । संसदको कार्यकाल सकिए पछि महाअभियोग टुंगो नलागेकाले के हुने भन्ने अन्यौल, द्धिविधा र विवाद छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिन महाअभियोग सिफारिस समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुबीच प्रतिवेदनमा रस्साकस्सी चलिरहँदा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य–रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई फोन गरेर अदालत आउने बताए पछि आइतवार दिनभर देश तरंगित भइरह्यो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै आफूविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने भन्दै अदालत फर्केर नियमित काम–कारबाही गर्ने तयारी गरे पछि सरकारले उनलाई निगरानीमा राख्यो । उनकै शब्दमा सरकारी निवासमै ‘नजरबन्द’मा राखेको छ ।

चोलेन्द्र शमशेरले प्रधानन्याधिश हुँदाका बखत जे जस्तो फैसला र कार्यशैली देखाएँ, त्यसले उनी पूर्णतः निर्दोष छन् भन्न कठिन हुन्छ । तर, उनले जे गरे या गल्तीको सजाय स्वरुप लगाइएको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाले समयमै टुंगो लगाउनु अपरिहार्य थियो । महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा साझा मत बन्न नसक्नु, बहुमतले पारित प्रतिवेदनमाथि निर्णय नगर्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु र फरक मत राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ पाउने सम्भावना देखेपछि जबराले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा सर्वोच्च फर्किने हिम्मत गर्नु कानुनको बर्खिलाप हो नै । सरकारले पनि सत्ता आडमा स्वतन्त्र अधिकार समेत हनन हुने गरी दम्भको मनपरी कार्यशैली देखाउनु पनि गलत कुरा हो । चोलेन्द्र र सरकार दुवैको आडम्बरयुक्त कार्यशैलीले बेथितिग्रस्त राजनीतिलाई मात्र झल्काउदैन, मुलुकको नयाँ संघीय व्यवस्थामा थप मजबुत बन्नुपर्ने न्यायप्रणाली उदेक लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले केही व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई लाभ मिल्ला । तर, सिंगो देश र प्रणाली कमजोर बन्ने निश्चित छ ।