सम्पादकीय
६० को दशकमा भएको मुलुकको परिवर्तनले उल्लेख्य उभार आयो । ७ राजनीतिक दलको चामत्कारिक गठजोड, नागरिक समाजको अभुतपूर्व साथमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य त भयो नै, मुलुकमा उन्नत व्यवस्थाको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धको जग र राजनीतिक दलहरुमा आएको समय सापेक्ष उभारका कारण ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो । जसबाट संघीयताको महत्वपूर्ण आधार मात्र तयार भएन, संविधानसभा मार्फत संघीयता सहितको संविधान जारी भयो । जसले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनसँगै गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक सहभागिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भयो । तर, संविधान निर्माणमा गौरवका साथ दर्ज भएको यी र यस्ता व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा भने अनेकन बाधा र संशय पैदा भएको छ ।
अहिले नयाँ संविधान जारी भए पश्चात दोस्रो कार्यकालका लागि संघीय संसद र प्रदेश संसदका लागि निर्वाचन तय छ । जसमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार मात्र होइन, यतिबेला समानुपातिक उम्मेदवारको राजनीतिक दलहरु भित्र चर्को रस्साकस्सी छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भनेको कुनै दलले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको हिस्साको अनुपात बरावरको स्थानमा निर्वाचित हुने प्रणाली हो । यो प्रणालीमा मतदातालाई राजनैतिक दल वा दुवै लाई छनौट गर्न पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ । यो प्रणाली प्रतिनिधिमूलक विधायिका स्थापना गर्न सहयोगी सिद्ध भएको छ । स–साना दलहरुले पनि प्राप्त गरको मतको अनुपातमा आफ्ना तर्फवाट प्रतिनिधि पठाउन सक्छन् । प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नका लागि मतको न्यूनतम सीमा (थ्रेस होल्ड) तोकिएको हुन्छ र न्यूनतम सीमा सम्म मत प्राप्त गर्ने दलले आफ्नो प्रतिनिधि विधायिकामा पठाउन सक्षम हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचि बुझाउन दिएको समयमा जे जति नाम बाहिर आएका छन् । त्यसमध्ये पुरानै नेताहरु दोहोरिएका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाले पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिएका छन् । कांग्रेसको सूचीमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देखि सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र फरमुल्लाह मन्सुर, पूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्यहरू डा. प्रकाशशरण महत र अम्बिका बस्नेत, आनन्द ढुंगाना, अर्जुननरसिंह केसी लगायत छन् । एमालेले भने पदाधिकारी तहका शीर्ष नेता सबै बाहिर राखेर समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा लगायत समानुपातिक सूचीमा छन् ।
समानुपातिक देशको असमानता, बिभेदको अन्त्यका लागि निश्चित समयको अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर, हामीकहाँ शक्तिशाली, पहुँचवाला, टाठाबाठाहरु नै यस व्यवस्थाबाट लाभान्वित बन्ने होड चलिरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन खर्चिलो भएकाले समानुपातिक उम्मेदवार बन्नु सबै भन्दा सहज र सुरक्षित यात्रा नेताहरुले ठानिरहेका छन् । र पछाडि परेका र पारिएकाहरुलाई अघि बढाउने भन्दा घुमाई फिराई आफु र आफ्नो मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा बढ्दो देखिन्छ । आसन्न निर्वाचनका लागि पनि राजनीतिक दल र नेताहरुले उस्तै प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । यो वर्तमान परिवर्तिन व्यवस्था, समयका लागि कदापि शोभनीय र स्वीकार्य छैन । अझै पनि बेला बितिसकेको छैन । राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरुले समानुपातिक सहभागिताको जे अन्तर्यले व्यवस्था भएको हो, सोही मुताबिक हेरफेरको निर्धारित मिति सम्ममा सूची तयार गरियोस् ।
