सम्पादकीय
संघीय गणतन्त्र स्थापित भएर मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भए पश्चात राजनीतिक स्थिरताको आशा उल्लेख्य बढेको थियो । यसबाट आम नागरिकमा ठुलो उत्साहको उभार आएको थियो । तर, यस्तो खुसी र उत्साह संघीयता पछिको पहिलो निर्वाचित कार्यकालको तीन वर्ष पुरा बित्न नपाउँदै पुरानै पात्र र प्रवृत्तिको झझल्को दिने गरी फोहोरी खेल सुरु भयो । बामगठबन्धनको जगमा बनेको दुई तिहाइको सरकार एकाएक ढल्यो र फेरि एमाले इतरको कांग्रेस नेतृत्वमा बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्यो । यसक्रममा नेपाली राजनीतिमा अनेकन आश्चर्य लाग्दा घटना भए । यो केबल राजनीतिक दल र नेताहरु बिचको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहेन । ठुलो राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै पटक पटक सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्यो । राजनीति र सरकारलाई अदालतले नेतृत्व र निर्देशित बन्ने अवस्था बिद्यमान बन्यो ।
यो प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुने अवधि सम्म आइपुग्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष होइन, सरकार र राष्ट्रपति बिच समेत गम्भिर टकरावको अवस्था देखा परेको छ । संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अस्वीकार गरेकी छिन् । प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार मध्यराति सकिएकोे छ । सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र संविधानको संरक्षकको भूमिका खेलेकाले आफूले लिएको निर्णय दूरगामी महत्वको हुने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीले २८ भदौमा पाँचवटा अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता विधेयकमाथि असन्तुष्टि रहेको प्रस्ट जनाउ दिएकी थिइन् । लगत्तै २९ भदौमा उनले विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, १५ बुँदा समेटिएको सुझाव संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)ले ग्रहण गरेन । बरु, जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठायो । यसकै बदलामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयकको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रमाणीकरण नभए निष्क्रिय हुने या स्वतः कानुनका रूपमा लागू हुने भन्ने संविधान र कानुनमा उल्लेख छैन ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ । नयाँ निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दल होमिसकेका छन् । यसै बेला राष्ट्रपति–सरकार टकराव बढेको छ । अब यो विषय आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित रहने छैन । निकट समयमै यो विषय न्यायालय प्रवेश गर्ने सम्भावना छ । आफै रमिते बनिरहेको न्यायालयको कस्तो आदेश, परमादेश आउने हो ? अनिश्चयको भूमरीमा छ । नागरिकता विधेयक चुनावी मुद्दा बन्ने निश्चित छ । अहिले राष्ट्रपतिले जे कदम चालेकी छिन् । त्यो संविधानतः गलत छ । फेरि यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक संसदमा बिधेयक फिर्ता पठाउँदा गम्भिर सवालहरु उल्लेख गरेकी थिइन् । जसका बारेमा गठबन्धन सरकारले कुनै शब्द समेत हेरफेर नगरी पुनः पठायो । यसले राष्ट्रपति भण्डारी व्यक्ति सँगको प्रतिशोध त स्वभाविक रुपमा लिन सकिएला । तर, राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो भन्ने संसद र सरकारले नियोजित रुपमा बिर्सिने दुश्प्रयास ग¥यो । जसले राष्ट्रपति–सरकार र गठबन्धन बिच ‘इगो’ बढायो । र अहिले एकले अर्कोलाई देखाइदिने कुरुप खेल चलिरहेको छ । यो क्षणिक रुपमा राष्ट्रपति र सरकार या गठबन्धनलाई नाफा घाटा होला, देशलाई भने यसले अस्थिरता र मनपरी कुरुप शासनको खेल मैदान बनाउने मार्गमा जबरजस्त लगेको छ ।