सम्पादकीय
निर्वाचनमा होमिएका अधिकांश उम्मेदवारले लाखौं करोडौं रकम खर्च गर्छन् । साम, दाम, दण्डभेदको नीति अपनाएर जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने हठले उम्मेदवारहरु ऋण धन गरेरै प्रतिस्पर्धामा होमिन्छन् । तर, निर्वाचन सकिए पछि जित्ने पनि, हार्ने पनि चुनावको ऋणले तनावग्रस्त पारिवारिक जीवन व्यतित गर्न बाध्य भएको तथ्य छरपष्ट छ । यी र यस्ता दर्जनौ तथ्यहरुका बिच आइतबार साँझ एक चुनाव खर्च सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भयो । जसमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका आफ्ना उम्मेदवारलाई ‘बाटो खर्च’ भन्दै सात करोड २२ लाख बाँडेका छन् । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई चार लाख र प्रदेश सभाका उम्मेदवारलाई दुई लाखका दरले रकम दिएका छन् । कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ९१ र प्रदेश सभा सदस्यका लागि एक सय ७९ गरी दुई सय ७० उम्मेदवार छन् ।
यसरी रकम अरु राजनीतिक दलका अध्यक्ष सभापतिहरुले पनि बाँड्छन्, बाड्दैनन् । तर, एउटा सत्य के हो भने शीर्ष नेतादेखि जिल्ला स्तरका नेताहरुले समेत चुनावमा आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै खर्च गरेर चुनाव लड्दैनन् । चुनाव पछिल्लो समय निकै भड्किलो र खर्चिलो बनिरहेको छ । अर्को तर्फ उम्मेदवारको टिकट लिनै लाखौ रकमको चलखेल हुने गरेको समाचार र चर्चा पनि हुने गरेको छ । एक अन्तर्वार्तामा काठमाडौं ७ का स्वतन्त्र उम्मेदवार रामवीर मानन्धरले त्यही क्षेत्रका एमाले उम्मेदवार श्याम घिमिरेले नेतृत्वलाई लाखौँ पैसा बुझाएर टिकट लिएको हाकाहाकी दाबी गरे । मानन्धर र घिमिरेबीच पैसामा टिकट किनेको आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । तर, मानन्धरले प्रमाणका रूपमा पैसा बुझाएको बैंक खाता नम्बर नै बताइदिने भनेपछि घिमिरे रक्षात्मक बने, मौन बने । यसको अर्थ केही न केही भएकै रुपमा धेरैले बुझे । यस्तो प्रवृत्ति पछिल्लो चुनावहरुमा खुलमखुल्ला हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्चको सीमा त निर्धारण गरिदिएको छ । तर, त्यो कागजी औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको छ ।
सक्षम, इमान, नैतिक उम्मेदवार भन्दा पैसावालले चुनाव जित्ने परिपाटी बिद्यमान छ । भन्दा सुशासन, जवाफदेही, पारदर्शिताको कुरा गर्ने व्यवहारमा खुलेआम अपारदर्शी हिसाबले आर्थिक संकलन र खर्च गर्ने प्रवृत्ति निकै डरलाग्दो छ । यसरी चुनावमा खर्च गर्ने पैसा उम्मेदवारलाई कहाँबाट आउँछ ? उम्मेदवार स्वयंम्को आम्दानीको स्रोत के हो ? अर्को उनीहरुलाई अघोषित अप्रत्यक्ष रुपमा चन्दा दिनेहरु को हुन् ? उनीहरुले पनि कति बैध कर्म मार्फत त्यो रकम कमाएका हुन् ? अहिले चन्दा दिनेहरु प्रति जिति हाले भोलि ती उम्मेदवारहरु कति उत्तरदायी होलान् ? चन्दावालको दबाब र प्रभावमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् ? यी प्रश्न र सवालमा गम्भिरतापूर्वक समिक्षा, बहस र छलफल हुन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगका साथै सम्पति छानविन गर्ने निकायहरुले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, चन्दावालको आम्दानीको स्रोतमा आँखा चिम्लनु हुँदैन । जनताले पनि पैसाले चुनाव जित्छौ भन्ने दल र उम्मेदवारलाई आसन्न चुनाव मार्फत गतिलो जवाफ दिनुपर्छ । जनअभिमतलाई खरिद बिक्रीको अस्त्र ठानेर जनताको भावना, समाज र देश प्रति गम्भिर खेलवाड गर्नेलाई अमुल्य मतबाट बहिष्कृत नगर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको नियति पुनः पुरानै दोहोरिने निश्चित छ । अतः समयमै सचेत बनौ ।