संसद, शिवमाया र सन्देश

सम्पादकीय
अहिले देशको मुख्य नीतिगत बिषयको थलो संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । संसदमा सभामुख रिक्त भएको महिनौ वितिसक्दा पनि सभामुख चयनको बिषय अझै अन्यौल र द्धिविधाग्रस्त अवस्थामा छ । संसदमा उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेको राजीनामा नदिने अडानले देश तातेको छ । तुम्बाहाम्फेलाई महिला भएर पनि तिव्र दबावका बीच अहिले लिएको अडानले ठुलो सहानुभूति देशभर देखिन्छ । खासगरी पिछडिएका जाति, बर्ग र समुदायको प्रतिनिधि पात्र भएर पनि जुन साहस गरेर आफ्नो एउटा तर्क र अडानका साथ प्रस्तुत भइरहेकी छिन् । प्रधामन्त्री र पार्टी अध्यक्षको पटक पटकको भेट र निर्देशनमा पनि उपसभामुख तुम्बाहाम्फे तसको मस देखिएका छैनन् । यसले सभामुख चयनको बिषय अझ कसिलो बनाएको छ । अब भोलीका दिनमा के हुन्छ ? त्यो पनि अनिश्चयको भुमरीमा छ ।

संसद चयनमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, तीनका शिर्ष नेतृत्वको चाहना र आंकाक्षा केही फरक देखिन्छ । जसको प्रयास स्वरुप उपसभामुखलाई राजीनामा दिने तयारीमा उनीहरु देखिन्छन् । त्यसपछि मात्र पार्टीबाट त्यो पनि पूर्व एमाले या पूर्व माओवादीबाट कसलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने भन्ने टुंगोमा पुग्ने मनस्थितिमा दल र नेताहरु देखिन्छन् । वर्तमान उपसभामुख शिवमायाको तर्क छः गल्ती सभामुख कृष्णबहादुर महराले गर्ने तर त्यसको शिकार उपसभामुख हुनुपर्ने ? यो तर्कमा दम पनि छ । सरसर्ती हेर्दा यसो गर्नुहुँदैन भन्नेमै ठुलो जनमत र समर्थन पनि जुट्न सक्छ । तर, सामान्यतयाः राजनीति गर्ने र बुझ्न खोज्नेहरुले यो पनि याद गर्नुपर्छ की शिर्ष नेताहरुको यतिबिघ्न चाह र दबाबको अन्र्तय के होला ? के उपसभामुखको राजीनामा पछि पार्टीलाई यो भन्दा ठुलो लाभ मिल्ने सम्भावना छ ? यो पुरानो लवी र लाइन मिलाउनका लागि मात्र यस किसिमको पहल भइरहेको छ ? यो सत्य हो की सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाउने व्यवस्था छ । पहिले एकिकरण अघि एमाले र माओवादी भएकाले सभामुख र उपसभामुख दुवै पाउन सम्भव र सहज भएको थियो । अब एक हुँदा त्यो सम्भावना छैन । यसो हुँदा उपसभामुखको राजीनामा र सभामुख नेकपाले पाउने निश्चित गर्ने बाटोमा लाग्दा ठुलो सकस देशले बेहोरिरहेको छ ।

अब के हुन्छ र हुनुपर्छ ? सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखको उम्मेदवार पहिले टुंगो लगाउनुपर्छ । यसमा उपसभामुख शिवमाया पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेरै उपसभामुख भएका हुन् । उनी सभामुख पदका लागि पनि सक्षम होलान् । यदी त्यो हो र उनी उम्मेदवार बन्नका लागि पहिले पहिले राजीनामा जरुरी छ । अहिले उम्मेदवार छान्न नसक्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक लामो समयदेखि सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सभामुख छान्न नसकेको कुरा राष्ट्रिय सभामा समेत चर्चाको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रतिनिधि सभालाई सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू नगरेर संसदीय सर्वोच्चताको अवमूल्यन गरेको, संसद्को मानहानी गरेको आरोप पनि छ । लामो समय संसद् कामकाजविहीन बन्ने र हतार–हतारमा कानून पारित गर्ने गलत परम्परा यसपटक पनि दोहोरिने संकेत देखिँदैछ । यस परिवेशमा नेकपाले पछिल्लो अन्यौलता अन्त्य गरेर संसदलाई निकास दिनुपर्छ । जनताको आवाज बोल्ने र देश निर्देश गर्ने संसदलाई कदापी अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । यो सत्तारुढ नेकपाका लागि पनि महंगो सावित हुनेछ ।
-जागरण दैनिकको आजको सम्पादकीयबाट