सम्पादकीय
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दीर्घ रोग जस्तो भएको छ । सुकुम्बासीका नाममा वर्षौदेखि भइरहेका राजनीति अराजनीति हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यसको कुनै समाधान र विकल्प छैन । र त हरेक चुनावका बेला सुकुम्बासी समस्या समाधानका अनेकन आश्वासन लिएर बस्ती पुग्छन् । भोट दिएर जिताए पछि नेता र बिजयी उम्मेदवार गुमनाम जस्ता हुन्छन् । जुन फर्किएर आउनै र देख्नै मुश्किल हुन्छ । यस्तो समस्या वर्षौदेखि जकडिएर बसेको छ । घर, जग्गा जमिन, लालपुर्जा नभएर आफ्नै देश भित्र शरणार्थी जस्तो जीवन व्यतित गर्नुको पीडा कति हुन्छ ? त्यो भोग्नेलाई गहिरोसँग बोध छ । त्यो पीडाबोध हाम्रा राज्यसंयन्त्र र राजनीतिक दल, नेताहरुले किन आजको दिन सम्म गर्न सकेनन् ? किन केबल भोट किनबेचको अस्त्र मात्र बनाइरहे ? यही नियत र नियति भित्र सुकुम्बासी बस्तीको दर्दनाथ कथा लुकेको छ ।
अहिले संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महानगर फेरि एकपटक सुकुम्बासी समस्याले तातेको छ । महानगरको थापाथलीस्थित वाग्मती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती ‘खौरखी टोल’ का १ सय ३६ छाप्रा भत्काउन महानगर प्रहरी पुगे पछि स्थानीय आक्रोशित मात्र भएनन्, घरेलु हातहतियार र ढुंगामुढा सहित जाइलागे । जसबाट दर्जनौ प्रहरी र स्थानीय घाइते समेत भए । बस्ती हटाउन डोजर सहित तयारी गरिए पछि सुकुम्बासी बस्ती क्षेत्र दुई दिनदेखि अशान्त र तनावग्रस्त बनिरहेको छ । नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाएर पार्कहरू बनाउने योजना छ । यसका लागि ‘अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ ले गत कात्तिक २४ मा १० दिनभित्रमा बस्ती तुरुन्त खाली नगरे महानगरको डोजर लगाएर भए पनि उठाउने सूचना जारी गरेको थियो । सोही अनुरुप सोमबारदेखी बस्ती हटाउन महानगर टोली पुगेको थियो । स्थानीयको चर्को विरोध र अवरोध पछि अब महानगरले के गर्छ भन्ने प्रश्न र थप अन्यौल उत्पन्न भएको छ । अहिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र हटाउन नहुनेमा नागरिक समेत बिभाजित भएका छन् । कसैले महानगर प्रमुख बालेन शाहको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् भने कसैले राज्यको अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा गर्ने कार्य सह्रानीय भएको बताइरहेका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या कैयन वर्षदेखि चुनावी नारा मात्र किन बनिरहेको छ ? सुकुम्बासी समाधान आयोग, भूमि आयोगहरु पटक पटक बनाइएको छ तर, त्यो किन केबल राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र मात्र बनिरहेको छ ? देश भित्रै कुनै जग्गा जमिन नभएर सुकुम्बासी बन्नु कसैको रहर होइन । साँच्चिकै नेपालमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई राज्यले जग्गा उपलब्ध जरुर गराउनु पर्छ । तर, सुकुम्बासीका नाममा पछिल्लो समय जुन कमाउ धन्दा चलिरहेको छ अर्थात् नक्कली सुकुम्बासीहरुले सार्वजनिक सम्पति माथि जसरी गिद्धे दृष्टि लगाइरहेका छन्, त्यो गम्भीर र आपत्तिजनक छ । सरकारले यसको यथोचित छानविन गरेर सुकुम्बासीको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन र समाधान गर्न लाग्नुपर्छ । सुकुम्बासीका नाममा अनावश्यक राजनीति गर्नेहरुको पसल अब राज्यले कडाईका साथ बन्द गरिदिनु पर्दछ । अहिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने महानगरको तदारुकता सकारात्मक छ । यद्यपि, साँच्चिकै सुकुम्बासीको जीवन व्यतित गरिरहेकाहरुलाई त्यहाँबाट हटाउँदा राज्यले एउटा विकल्प पनि दिनुपर्छ । यसमा महानगर र संघीय सरकार र सरोकारवाला बिच प्रभावकारी छलफल र समन्वय आवश्यक छ ।
