सम्पादकीय
मुलुक निर्वाचनमा होमिएर अन्तिम नतिजाको सम्मुखमा छ । गत वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन भएको नेपालमा यही मंसिर ४ मा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भइसकेको छ । संसदमा निर्वाचित भएकाहरुको बिचबाट अब प्रदेश तथा संघीय सरकार बन्नेछ । सत्तारुढ बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै सरकार बन्छ या भिन्न किसिमका राजनीतिक उतार चढावका बिच नयाँ सरकार । त्यो केही समयको पर्खाइमै प्रष्ट हुनेछ । तर, चुनाव पश्चात नयाँ सरकार गठन हुन लागिरहेका बेला देशमा चुनौतीका चाङ छन् । देश अस्थिरतमा छ, आर्थिक क्षेत्रमा तरलताको चरम अभाव खड्किरहेको छ । विकास, समृद्धिमा अपेक्षित गति छैन । राजनीतिक बेथिति व्याप्त छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलाई छ । कमिसन, भ्रष्टाचारको दुश्चक्र चलिरहेकै छ । यस्तो बेलामा बन्ने सरकार पनि अहिले प्राप्त जनमत अनुसार पुरानै प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति हुने गरी अस्थिरता तर्फ उन्मुख हुने संशय पैदा भइरहेको छ ।
विगतमा सरकार त कैयन आए । तर, जनताको पक्षमा मिहिन ढंगले काम गर्ने सरकारको अभाव वर्षौदेखि बेहोर्दै आए । नयाँ संघात्मक शासन व्यवस्थामा पनि नयाँ उन्नत व्यवस्था अनुसारको व्यवहार, परिवर्तन, प्रणाली संस्थागत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । तुलनात्मक रुपमा केही बदलाव आए पनि सरकार हुनुको आभाष र अपनत्व नागरिकले गर्न पाएनन् । अघिल्लो निर्वाचनबाट अभिमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार होस् या त्यस पश्चात कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको अहिले चलिरहेको सरकार पनि कामयावी देखिएन । यो बिचमा महँगी उर्लिएको छ । आर्थिक नगद अभावले बैंक वित्तिय कारोबार ठप्प प्रायः छ । व्यापार व्यवसाय पनि सकसपूर्ण अवस्थामा छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य हाल सम्मकै उच्च विन्दुमा हुँदा सरकार मुकदर्शक बनेर बसिरहेको अवस्था छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडबाट यही १५ मङ्सिरमा प्राप्त खरिद मूल्यअनुसार एलपी ग्यासको मूल्य केही बढेको छ भने पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टितेलमा केही घटेर आएको छ । तर, भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य घटाएको छैन । निगम हाल रु.२७ अर्ब घाटामा रहेकाले मूल्य समायोजन नगर्ने बताइरहेको छ ।
यसमा सरकार र सरोकारवाला निकाय विगतदेखि नै गम्भीर र जिम्मेवार बनेको देखिदैन । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु जनताले दैनिक बेहोर्नु परेको मर्कामा किन संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन् ? किन आयल निगम वर्षौदेखि घाटामा छ ? यसको चुस्त व्यवस्थापनमा सरकार किन यथोचित कदम चाल्दैन ? विगतमा त हरेकजसो सरकार यी र यस्ता कार्यमा जिम्मेवार देखिएनन् । चाहे त्यो कांग्रेस होस् या एमाले, माओवादी या अरु दलको नेतृत्वको सरकार । विगतको खराब नजिरका बिच अहिले नयाँ सरकार गठनको संघारमा छ । नयाँ सरकारले जनता र देशले बेहोरिरहेको अप्ठ्याराहरुमा सहजीकरण र सम्बोधन गर्दै जनपक्षिय काम गर्न सकोस् । सरकार बनाउने र गिराउने खेलको दुश्चक्रमा मात्र राजनीतिक दल र नेताहरु नभुलुन् ।