सम्पादकीय
नेपालको न्यायालय झन् भन्दा झन् बदनाम बन्दैछ । अहिलेको उन्नत व्यवस्थामा न्यायपालिका प्रति नागरिकको आशा, विश्वास र भरोसा बढ्नु पर्ने बेला न त न्यायालय प्रति भरोसा गर्ने अवस्था छ, न त न्यायधीश प्रति विश्वास नै । यस्तो अवस्था किन र कसरी सिर्जना भइरहेको छ त ? यसका पर्दा भित्र र बाहिर देखिएका नदेखिएका अनेकन कारण छन् । तर, जे जस्ता कारणहरु भए पनि मुलुककै सर्वोच्च सम्मानित संस्था आज जुन राजनीतिक दलहरुको राजनीति गर्ने क्रिडास्थल बनेको छ । यसले सिंगो न्यायालय त बदनाम भएको छ नै, दिन प्रतिदिन न्यायधीशहरुले सम्पादन गर्ने न्याय प्रतिको विश्वास र भरोसा पनि टुट्दै गएको छ । अघिल्लो संसदमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर बिरुद्ध संसदले महाअभियोग लगायो । २०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदले चोलेन्द्रविरुद्ध उनले न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको, कार्यपालिकासँग भागवण्डामा सहभागी भएको, भ्रष्टाचार आरोप लागेकोजस्ता विभिन्न आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
जबराको विवादित कार्यशैली, त्यस प्रकरणमा सत्तारुढ दलले लगाएको महाअभियोग, कुनैमा टुंगोमा नपु¥याई सकिएको संसदको कार्यकालको विषय पुनः ब्युँतिएको छ । गत मंसिर ४ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर संसदमा नयाँ सांसदहरुको आगमनका बेला पुरानै विषयले देश तंरगित बनेको छ । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले सुरु गरेको तर टुंगो नलगाई राखेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेकाले निष्प्रभावी भएको पत्र पठाए जबरालाई पठाए पछि यसबारे विवाद, प्रश्न र सशंय पैदा भइरहेको छ । महासचिव गौतमले उक्त पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायलाई पनि पठाएका छन् । जसले पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । गौतमले बुधबार नै दिएको पत्रका आधारमा चोलेन्द्र पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा छन् । अघिल्लो संसदबाट गठित महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो । भलै कार्यकाल सकिएकाले उक्त सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न सकेन ।
हुन त यसबारे संवैधानिक रुपमा र अरु ऐन कानुनमा पनि प्रष्ट उल्लेख छ । तर, नेपालको कानुनलाई राजनीतिक दलदेखि न्यायिक निकायमा बस्नेहरुले समेत आफु अनुकुल व्याख्या र आदेश गर्ने प्रवृत्तिका कारण न्यायालय बदनाम छ । यसरी सर्वोच्च संस्था बदनाम हुनु भनेको सिंगो मुलुक र न्याय प्रणाली कमजोर हुनु हो । संसद र सांसदले टुंगो लगाउनु पर्ने गम्भिर सवालमा अहिले एक कर्मचारीले पत्राचार गरेर न्यायालय प्रतिको ‘अदृश्य शक्ति’ र चलखेलको आशंकालाई थप मलजल गरिदिएका छन् । उसो त चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रकरण ‘नैतिकता’ सँग कहिल्यै पनि सम्बन्धित थिएन । यो अनेकन प्रतिशोध, सत्ता स्वार्थ अनुकुल प्रतिकुल निर्णय गर्दा नगर्दाकै परिणाम हो भन्ने घटनाक्रमहरुबाट प्रष्ट छ । सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिमूलक निकायका रुपमा संसदले आफ्नो काम समयमा गर्न सक्नुपथ्र्यो । महाअभियोग लगाउने तर टुंगोमा पु¥याउन नसक्नु संसद र सत्तारुढ दलको असफलता हो । यही अनुक्रममा अवकाश हुनु केही दिन बाँकी छँदा संघीय संसदका महासचिवले पत्र जबरालाई पत्र पठाउनु अर्को गलत नजिर हो । महाभियोगजस्तो गम्भीर र संवैधानिक पदाधिकारीमाथि प्रयोग हुने अन्तिम अस्त्रलाई सरकार, राजनीतिक दल र सांसदहरुले खेलाँचीको विषय कदापि बनाउनु हुँदैन ।
