सम्पादकीय/सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा एकै सातामा आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर पाँच विपन्न युवाको दुखान्त मृत्यु भएको खबर ताजा छ । यो खबरले हर संवेदना बोकेका मानिसहरु दुखित छन्, शोकमग्न छ, भयभित र आजित छन् देशको हालत देखेर । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको मुलुकमा किन यस्तो दर्दनाक खबर बारबार आइरहेको छ ? पुरानो व्यवस्था हटाएको दुई दशक भइसक्दा पनि किन नागरिकले सहज र सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरिय उपचार पाइराखेका छैनन् ? तर, यही देशमा जनताकै पक्षमा काम गर्छौ भनेर जनताको अभिमत लिएर गएकाहरु आफ्नो पहुँचका आधारमा राज्य कोषबाट लाखौ करोडौं रकम कसरी लिइरहेका छन् ? जनताको अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको घटनाका बिच लोकलाज हुने गरी कसरी यस्तो निर्णय गर्न गराउन सक्छन् होला ? यो आजको समयमा निकै सोचनीय विषय बनिरहेको छ । यद्यपि, हाम्रा नेताहरुले यसबारे कति सोच्छन् ? त्यो घटनाक्रमबाट काफी प्रष्ट हुन्छ ।
स्वास्थ्य उपचारकै विषयमा हेर्दा राज्य कोष माथि पहुँचवालाको दोहन डरलाग्दो देखिएको छ । विपन्न नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहँदा विभिन्न दलका नेता र पहुँचवालाले भने राज्यकोषबाट नियम मिचेर गत आर्थिक वर्षयता मात्रैसरकारले १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सहायता रकम दिएको पाइएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले करिब ४० करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ । गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा १३ करोड चार लाख, ०७६÷७७ मा नौ करोड ११ लाख र ०७७÷७८ मा सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ वितरण भएको थियो । ०७८÷७९ मा करिब १० करोड वितरण भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने ५० जनाभन्दा धेरैले आर्थिक सहायता लिइसकेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । उपचार खर्चका नाममा विकृति बढेपछि गत ३१ जेठको मन्त्रिपरिषद्ले ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरी पाँच लाखभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग नदिने निर्णय गरिएको पनि छ । कार्यविधिमा उपचार खर्च अभावमा सहायता माग्नेको हकमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो कार्यविधि कागजकै पन्नामा सीमित छ । नियम मिचेर सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र पूर्वसांसदहरु धेरै छन् ।
देशको नागरिक भएर पनि गरिब, विपन्न, श्रमिक, मजदुरहरु साना साना रोगहरु लाग्दा समेत समयमा उपचार नपाएर, आर्थिक अभाव भएर अकालमै मर्नुपर्ने तर पहुँचवालाहरु त्यही नागरिकको श्रम र पसिनाबाट आर्जित राज्य कोषको रकम अवैध रुपमा लिएर उपचार गर्ने ? यो त अहिलेको उन्नत भनिएको व्यवस्थाकै उपहास हो भने स्वयंम् राज्य कोषबाट करोडौ रकम लिएर उपचार गर्ने गराउने नेताहरुका लागि समेत लोक लज्जाको विषय हो । हाम्रो देशका राज्य सञ्चालक, नीति निर्माताहरुले राज्य कोषमा यस्तो ब्रह्मलुट या स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी रहँदा नेपाली नागरिकबारे किन सोच्न सक्दैनन् ? देशमै सर्वसुलभ, गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने व्यवस्था किन गर्न सक्दैनन् ? के उनीहरु पनि स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरुको सिण्डिकेटमा सरकारी अस्पताल र सेवाको सुधारमा बेवास्ता गरिरहेका छन् ? अब भर्खरै निर्वाचित सांसद, जनप्रतिनिधि र यसबाट बन्ने सरकारले नेताको उपचारका लागि मात्र सहायता रकम बाँड्ने होइन, सर्वसाधारण जनताले समेत सहज, गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने नीति निर्माण र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।