आदर्श अनलाइन,बागलुङ
नेपाली काँग्रेस बागलुङले सरकारले ल्याउन लागको सूचना प्रविधि विधेयक तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
काँग्रेसले आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापान पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो । विधेयकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने हुँदा यसलाई सच्चाएर लैजान सरकारसँग माग गरेको छ ।
जिल्ला सभापति दिपेन्द्र थापाले जिल्ला प्रशासक कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रराज पन्तलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझाउदै सभापति थापाले यदि सरकारले उक्त विधयेक नसच्याएमा संविधानको प्रतिकुल हुने र मौलिक अधिकार खोसिने हुँदा उत्त विधयेक सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कुनै पनि बाहानामा नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित गर्ने र संविधानको प्रतिकुल ऐन नियम बनाउने सरकारको कदम प्रति काँग्रेसले देशव्यापी विरोध जनाएको छ । संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रता तथा मौलिक अधिकारको सुनिश्चिता गरेको भएपनि सरकारले नागरिकको मौलिक हक तथा संविधानका प्रावधानका लागि प्रतिकुल नीति नियम बनाउन तल्लीन रहेको विरोध पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले सामाजिक संचालमा जथाभावि लेख्ने कुरालाई रोक्ने वाहाना बनाएको जनताको अधिकार, स्वतन्त्रताको हक खोसन र संकुचित पार्न थालेको काँग्रेसले आरोप लगाएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर सरकारले आफ्ना क्रियाकलपा र ऐन कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रर्दशन गरेको विरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा भएको ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना सरकारले गठन गनृे सूचना प्रविधि अदालतले तोके बमोजिम हुने प्रावधान संविधानको धारा १५२ र संविधानको मुल मर्म शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलाप भएको काँग्रेसको दावी छ ।
विधेयकमा नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ्ग’ समेत गर्न सक्ने, सामाजिक संजालमा कसैलाई व्यग्य गरे बापत जेल र जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हनन हुने र आलोचना एवं व्यग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रता समाप्त पर्ने षड्यन्त्र भएको कांग्रेस सभापति थापाको भनाई छ ।