आदर्श अनलाइन, पोखरा
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशलाई सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रकृयाका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले सुचना प्रकाशित गरेकोमा सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न आभाष जंग शाहीले दर्ता गराएको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायधिश ऋषी भण्डारीको एकल इजालशले गत पुष ६ गते सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भए अनुसारको पदपुर्ती कार्य नर्गनु नगराउनु भन्दै यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतले आगामि पौष २१ गते पुनः छलफलका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिनुका साथैे १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत आदेश दिएको छ । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ताहरु मदन प्रसाद तिवारी र सविन तिवारीले बहश गर्नुभएको थियो ।
यस अघि नेपाल खेलकुद महासंघ गण्डकीले समेत मंगलबार यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो भने गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा सदस्य सचिवको नियुक्त गर्न लागेको भन्दै विरोध समेत गरेको थियो ।