सम्पादकीय
क्रसर उद्योग मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अपरिहार्य छ । यसको उत्खनन र प्रयोग बिना विकासका कार्य ठप्प प्रायः हुन्छ । तर, हामीकहाँ नियम संगत तबरले भन्दा अवैध रुपमा क्रसर खोलेर, बिद्यमान व्यवस्था, ऐन नियम विपरित दोहन गर्ने परिपाटी सर्बत्र व्याप्त छ । यस्तो अबैध कार्यमा नियमनकारी निकायको रुपमा रहेका स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्लग्नता या मिलिमतो हुने गरेको छ । जसका कारण देशका अधिकांश स्थानमा अवैध क्रसर व्यवसायले आक्रान्त बनाइरहेको छ । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकाय एक अर्कोलाई दोष दिएर उम्किने प्रयत्न गरिरहेको छ । जसले अवैध कर्म र बेथितिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
पुरानो सरकार बदलिएर नयाँ सरकार आए लगत्तै अवैध क्रसर उद्योगविरुद्ध सरकार र गृह गृह प्रशासन आक्रामक बनेको छ । सरकारले पछिल्लो एक सातामै ६ सय ८८ क्रसर उद्योग बन्द गराइसकेको छ । जसमध्ये नौ जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर बन्द भएको छ भने सबैभन्दा धेरै मकवानपुरमा १०२ सञ्चालित रहेकोमा ८५ क्रसर उद्योग बन्द गराइएको छ । बन्द गराइएकोमा अधिकांश राजनीतिक पहुँच, सत्ता र शक्तिका आडमा सञ्चालित क्रसर छन् । वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मले लगानी गरेर चलाएका क्रसरसमेत बन्द भएका छन् । क्रसर विकास निर्माण आयोजनाका लागि मात्र भनेर सञ्चालनमा ल्याएर आयोजनाका नाममा बाहिरसमेत गिटी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्दै आएको समेत पाइएको छ । त्यस्ता क्रसरको संख्या समेत देशभरि ८६ छ । गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार देशभर एक हजार दुई सय २५ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । अवैध रूपमा अझै कैयन क्रसर बन्द गर्ने क्रम जारी छ ।
उसो त यसअघिका सरकारले पनि बेला बेला अवैध क्रसर बन्द गराउने अभियान र कदम नउठाएको होइन । पटक पटक कदम चाल्ने तर क्रसर व्यवसायीको पहल, दबाब पछि विस्तारै सञ्चालन गर्न दिने नियतले अवैध उत्खननले प्रश्रय पाइरह्यो । ९ चैत ०७७ मै सर्वोच्चले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । तर, क्रसर व्यवसायीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासनलाई प्रभावित पारेर निरन्तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहे । यसमा पालिका, जिसस प्रमुख उपप्रमुख, सिडिओ र प्रहरीको दोहोरो चरित्र देखिदै आएको छ । सरकारले कडाइ गर्न भनेपछि रोक्ने, अन्य अवस्थामा भने नियमविपरीत सञ्चालन हुँदा पनि मुकदर्शक बन्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । हाल देशभरि मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन हुँदै आएको विषयमा सिडिओ, जिससका पदाधिकारी र प्रहरी जानकार नभएका होइनन् तर, उनीहरुले गृह मन्त्रालयले जसरी पनि बन्द गराउन परिपत्र गरेपछि मात्रै बन्द गराएका छन् । अवैध काम रोक्न सिडिओले यसरी आदेश कुर्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो । अहिले सरकारले अवैध कार्य रोक्न जे जस्तो कदम चालेको छ, त्यो सकारात्मक छ । तर, यही बेला क्रसर व्यवसायी र सरकार, गृह प्रशासन र जनप्रतिनिधि बिच थप कमिसन र मिलोमतोको खेल हुने खतरा पनि देखिन्छ । अब कुनै पनि बाहनामा सरकार र यसका निकायले अवैध कार्यलाई बढावा दिने कार्य पूर्णतः रोक्नेछ ।
