सम्पादकीय
नेपालमा न्याय या अपराध या दण्डहिनताको कुनै विषयमा बहस हुन्छ भने सबै भन्दा बढी जोडिएर आउने घटना हो कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार पछि हत्या प्रकरण । यो घटनामा माथि कैयन पटक सरकारी निकायबाट अनेकौं छानविन समिति गठन गरिए । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समिति बाहेक निर्मला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनहरु तयार गरेको थियो । अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रतिवेदनले अभियुक्तको किटानी गर्न सकेका छैनन् । न त यी प्रतिवेदनमाथि टेकेर प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान नै गर्न सकेको छ । गृहको छानविन प्रतिवेदन एकातिर छ, सरकार र प्रहरीको ध्यान अर्कैतिर मोडिएको छ । एक पटक त दोषी करार सहितको अभियुक्त समेत सार्वजनिक गरियो । तर, उक्त व्यक्ति मानसिक असन्तुलन भएको र निर्दोष रहेको पाइयो । यस घटनाको बिरोधमा देशभर विरोध प्रदर्शन भयो । घटना भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि अझै किशोरी निर्मला पन्त माथि बलात्कार गरेर हत्या गर्नेको पहिचान र कारबाहीका लागि आवाज उठिरहेकै छ । यही क्रममा उही नाम भएकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता बनाइएको वर्ष दिन बित्दा समेत राज्यले बेवास्ता गरेको दुर्भाग्यपूर्ण खबर छ ।
पछिल्लो निर्मला कुर्मी प्रकरण पनि निर्मला पन्तकै नियति बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न र संशय देखिएको छ । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकायको भूमिका संशयपूर्ण देखिएको अधिकारकर्मी बताइरहेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७, परसपुरकी निर्मला कुर्मी वर्ष दिनदेखि बेपत्ता छिन् । अपहरणपछि उनको हत्या गरिएको भन्दै आफन्तले बाँके प्रहरीमा १६ मंसिर ०७७ मै १२ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले बेवास्ता गरेपछि घटनालाई लिएर महिला अधिकारकर्मी रुवी खान नेपालगन्जमै आन्दोलनमा उत्रिइन् । कुनै सुनुवाइ नभएपछि दबाब दिन उनको टोली पैदल हिँडेर काठमाडौं आएको थियो । सोही दबाबपछि घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालय तयार भएको थियो । दुई पक्षबीच भएको सम्झौता अनुसार छानबिन समिति गठन भयो । तर, हालसम्म सरकारको निकायले छानबिन गर्न गम्भिरता देखाइरहेको छैन । घटना अनुसन्धानमा न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गर्र्दे अभियन्ता २६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा लालटिन बालेर धर्नारत छन् ।
यी दुई प्रतिनिधि घटना नेपालको शासन व्यवस्थामा दुखद, बिडम्बनापूर्ण घटनाका रुपमा मात्रै होइन, राज्य, यसका निकाय जघन्य अपराधमा सम्लग्न भएकाहरुको संरक्षण कसरी हुन्छ ? अपराध कर्ममा सामेल भएकाहरु कति फकिर बाँच्छन् ? पीडितका परिवारका सदस्य, आफन्त न्यायको खोजीमा थप पीडित बन्ने गरी कति भौतारिनु पर्छ ? पीडित परिवारलाई साथ, समर्थन दिने अधिकारकर्मी अभियन्ताहरुले पनि कति आरोप र दबाब खेप्नुपर्छ ? यसको कुनै हिसाब छैन । मुख्यतः लोकतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा यो खालको अराजकता, दण्डहिनता र अपराध सिंगो मुलुक र व्यवस्थाकै लागि कलंक हो । यो घटनाको निश्पक्ष अनुसन्धान गरेर टुंगोमा पु¥याउन नसक्दा सिंगो प्रहरी संगठन प्रति पनि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । यसमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले कसैको दबाब, प्रभाबमा नपरी अनुसन्धान अघि बढाउने हो भने यथार्थ अवश्य पत्ता लाग्नेछ । यस कार्यमा सरकार र यसका निकायले अब पनि थप ढिलाई गर्ने छैन ।