सम्पादकीय
भ्रष्टाचार मुलुकको अहिले पनि सबै भन्दा ठुलो समस्याको रुपमा बिद्यमान छ । जुनसुकै सरकार आए पनि भ्रष्टाचार अन्त्यको आदर्श र नारा त अलाप्छन् तर, व्यवहारतः सरकारबाट बाहिरिने बेला सम्म या पदबाट बहिर्गमन हुने बेला सम्म ती व्यक्तिहरु स्वयंम् भ्रष्टाचारको चंगुलमा पर्छन्, भ्रष्टाचार, बेथितिको दुर्गध सफा गर्ने उद्घोष गरेकाहर आफै दुर्गन्धित भएर निस्किन्छन् । यो नेपाली समाज र राजनीतिको दुर्भाग्य हो । फलतः भ्रष्टाचार अहिलेको परिवर्तित व्यवस्थामा पनि डरलाग्दो अवस्थामा छ । यो कम हुनुको बदला फरक शैली र स्वरुपमा फैलिरहेको छ । तीन तहको सरकार बने पछि तल्लो तहसम्म कमिसन, नीतिगत भ्रष्टाचार झन्झ्न संस्थागत बन्दै जान थालेको छ ।
भ्रष्टाचारका विषयमा मंगलबार नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जसमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) रिपोर्टमा २०२२ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक मात्रै पाएर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ११० औं स्थानमा परेको छ । सीपीआई २०२१ को रिपोर्टअनुसार नेपालले अंक ३३ पाएर ११७ औं स्थानमा रहेकोमा यो पटक केही सुधार भएको हो । तर पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै छ । यसवर्ष सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा मानिने गरिएको छ । यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मूलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था तात्विक रुपमा बदलिएको छैन । सोच, कार्यशैली, आचरण र व्यवहारहरुमा भिन्नता आएको छैन । सरकार, सरकारी निकायहरुमा सत्ता र शक्तिको आडमा जे पनि गर्ने र गर्न सकिन्छ भन्ने हठ अझै पनि डरलाग्दो रुपमा देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्ने जुन जुन निकाय हो, त्यही त्यही निकाय स्वयम् भ्रष्टाचार र बेथितिमा सक्रिय र सरिक देखिन्छ । देशमा राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम छ । यस अन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताबारे देश दुनियाँ जानकार छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर प्रणाली भत्काउने कार्यमा हरेकजसो दलका नेता, कार्यकर्ता सक्रिय छन् । यसको मुख्य मतियारको रुपमा कर्मचारी संयन्त्र छ । आखिर यो कहिले सम्म ? कसले रोक्न इमान्दार प्रयास गर्छ ? पहिलेको तुलनामा अहिले नागरिकमा उल्लेख्य सचेतना त आएको छ । अब पहिले जस्तो भ्रष्टाचार गरेको हेरेर या सहेर बस्ने भन्ने छैन । अब देश बनाउने हो भने भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपरिहार्य छ ।
