सम्पादकीय
नेपालको न्यायालय विगतको भन्दा केही छिटो छरितो र भरोसायोग्य निश्चित बनेको छ । तर, निःसन्देह जो कोहीले भन्न सक्छ कि आजको न्यायालय आजको समय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसारको बन्न सकेको छैन । र त न्यायालय आजको दिनमा पनि चरम विवाद र अविश्वासको घेरामा छ । राजनीतिक दल, सत्ता र शक्तिको चंगुलमा रुमल्लिरहेको चौतर्फी प्रतित हुन्छ । सामान्य, सर्वसाधारण नागरिकका लागि अझै पनि न्याय पाउनु भनेको आकाशलको फल जस्तो बनिरहेको छ । पैसा, सत्ता र शक्तिले न्याय अन्याय र अन्याय न्यायमा रुपान्तरित हुने बिडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ । जसले न्याय प्रति भरोसा होइन, चरम निराशा पैदा गरिरहेको अवस्था बिद्यमान छ ।
मुलुकमा न्यायालय, यसले सम्पादन गर्ने कार्य, आम रुपमा न्याय प्रक्रियामा अबलम्बन गरिने प्रक्रिया, प्रवृत्ति लगायतका सवाल अहिले बहसमा छ । यो खासगरी चर्चित नायक पल शाह प्रकरण होस् या पछिल्लो चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरण होस् । अहिलेको ताजा सन्दीप लामिछाने माथिको आरोप, अदालतको आदेश र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले उनका सन्दर्भमा चालिरहेको कदम खुलमखुल्ला बिरोधास छ । क्रिकेटर लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । फलतः उनी धरौटीमा रिहा मात्र भएका छैनन् । क्यानले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा समेत सरिक बनाइसकेको छ । जबकि शुक्रबार मात्रै कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सन्दीपलाई किन र के आधारमा छाडेको हो भन्ने विवरणसहितको प्रतिवेदन मगाउन आदेश गरेको छ । जबरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
नाबालिका बलात्कारको आरोप कति सही कति गलत सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला बाँकी नै छ । अहिले उच्च धरौटीमा मात्र छाड्ने उच्च अदालतको आदेश छ । यो प्रचलित कानुन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र पीडित पक्षले जिकिर गरिरहेको छ । सन्दीप लामिछाने र उनी पक्षधरले भने धरौटीमा रिहा हुनु भनेको अब निर्दोष हुने निश्चित बाटो भएको दाबी गरिरहेको छ । अदालतमा अझै मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा क्रिकेट संघ (क्यान)ले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरेर बन्द प्रशिक्षणमा राख्नु अदालतको मानहानी मात्र होइन, प्रचलित कानुन र व्यवस्था माथिको ठाडो चुनौती हो । अतः तत्काल क्यानले आफ्नो कदम सच्याउनु पर्छ । न्यायिक निरुपण नहुँदै चालिने यस्तो कदम प्रति न्यायालयले पनि यथोचित चासो दिएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
