सम्पादकीय
नेपाल आज समग्र मुलुकको परिवर्तन, समृद्धि र प्रगतिमा जुन नियति भोगिरहेको छ, यसको मुल कारण नै राजनीतिक अस्थिरता हो । यस्तो अस्थिरता निम्त्याउन खेलिने देशी विदेशी फोहोरी खेल घृणित छ । सत्ता, शक्ति र अवसरका लागि जे पनि गर्न तयार हुने राजनीतिक दल, तिनका नेता, कर्मचारीतन्त्र र अन्य निकाय यसका मुख्य जिम्मेवार छन् । यो पुरानो व्यवस्थामा त खुलमखुल्ला थियो नै, मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास चलिरहँदा पनि उस्तै समस्या र नियति दोहोरिरहेको छ । अघिल्लो पटकको प्रदेश र संघीय सरकार ढाल्ने र जोगाउने कुरुप खेल बिर्सनलायक छ । अहिले पनि देशमा संघीय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचन भएको दुई महिना पुरा नहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको छ ।
मंसिर ४ को निर्वाचन लगत्तै पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्कियो । र नयाँ गठबन्धन माओवादी, एमाले लगायतको संयुक्त सरकार बन्यो । केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रदेश स्तरमा कतै एमाले र कतै माओवादी मुख्यमन्त्री बने । र सोही अनुरुप संयुक्त सरकार बने । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढलेको छ । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल बिहीबार पदमुक्त भए । मुख्यमन्त्ती नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत पाउन सकेनन् । मुख्यमन्त्री हुन आवश्यक समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसदले विश्वासको मत दिन दिएनन् । गत पुस २७ गते बेलुका ५ बजे एमालेका संसदीय दलका नेता रावल माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ सहित २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । रावल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने ढोका खुलेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा १९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
सुदूरपश्चिम सरकार महिना दिन नपुग्दै ढल्ने अवस्थाले मुलुकमा पुनः अस्थिर खेल आरम्भ भएको प्रष्ट संकेत मिल्छ । यसपटकको निर्वाचनमा कुनै एक, दुई दलको प्रष्ट बहुमत नआएकाले धेरै दलको मिलोमतोमा मात्र बहुमतको सरकार बन्छ । यसरी बनेको सरकार आफैमा कुन बेला कुनै स्वार्थ नमिलेमा कसले समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकार ढल्छ । त्यो अनिश्चयको भुमरीमा छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकार सर्वाधिक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने इतिहास त रच्यो । तर, अहिले नै सत्ता गठबन्धनमा गडबड देखिरहेको छ । सरकारमै सामेल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको मुख्य साझेदार एमालेसँग राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा असमझदारी छ । कांग्रेस सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दोधारमा छ । यी र यस्ता सबै परिदृश्यले के संकेत गर्छ भने नेपाल र नेपालको राजनीति फेरि पुरानै नियतिको अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्ने खतरा छ । सत्ता र शक्तिका लागि पार्टीको सिद्धान्त, व्यक्तिगत आदर्श, निष्ठा, नैतिकता सबै बिर्सिने परिपाटी दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकार सञ्चालक र जिम्मेवार पार्टी र नेताहरुले सधैंको फोहोरी अस्थिर राजनीतिक खेलको निरन्तरता होइन, स्थिरता र समृद्धिलाई दिशा दिने स्वस्थ खेल खेलुन् । अन्यथा, जनताले ढिलो चाँडो अस्थिरता र दुश्कर्मको यथोचित सजाय दिनै नै छन् ।