पछिल्लो समय वित्तिय संघ संस्थाहरुमा तरलताको अभाव सिर्जना भएको छ । एकाध सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याको कारण देशभरका सहकारीको बारेमा भ्रामक प्रचार प्रसार समेत भइरहेका छन् । यसविचमा म्याग्दीको बेनी नगरपालीका–७ बेनीमा कार्यालय रहेको लोकदीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक नेत्रराज सुवेदीसँग सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समसामायिक समस्या र समधानका उपायहरुको विषयमा म्याग्दी संवाददाता अमृत बास्कुनेले गरेको आदर्श संवादको सम्पादीत अंशः
पछिल्लो समय वित्तिय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव देखिन थालेको छ । लोकदीपमा तरलताको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
बेनी नगरपालिका कार्यक्षेत्र बनाई बिगत १० वर्ष अघि देखि वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेको हाम्रो लोकदीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा तरलतामा कुनै समस्या रहेको छैन । सहकारी बिभागले मिति २०७९/०२/१२ गते जारि गरेको ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिए अनुसार कुल बचत को १०–१५% तरलता कायम गर्नुपर्ने भनिएको भए पनि हाम्रो संस्थामा १८% तरलता कायम रहेको छ ।
हाम्रो संस्था ४ वर्षे रणनीतिक योजना बनाई अगाडी बढाएका छौं । उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै सदस्य सेवामा केन्द्रित रहेको, लगानी गरिएको सम्पूर्ण ऋण मासिक किस्ता बन्दीमा रहेकोले र निरन्तर सदस्यसँग सहकारी शिक्षा कार्यक्रम मार्फत जोडिने गरेकोले अहिलेको अवस्थामा पनि हामीसँग प्रयाप्त मात्रामा तरलता रहेको छ ।
सहकारीहरुमा लगानिका लागि निर्णय भएको पनि फाइल रोकिएका छन् भन्ने चर्चा छ, के यो साँचो हो ?
अहिलेको अवस्थामा देशनै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ । सदस्यले मागेजति र चाहेजति रकम लगानी गर्न सक्ने अवस्था कुनै पनि वित्तीय संस्थाको नरहेको सत्य हो । देशभरका वित्तिय संस्थामा आएको समस्या र लगानीको सन्दर्भमा हाम्रो संस्थाले समेत सदस्यको आवास्यकता र उद्देश्य हेरेर अत्यावास्यक सेवाको लागि संस्थाको ऋण परिचालन कार्यविधिको मातहतमा रहेर आवस्यक प्रक्रिया पु¥याइ ऋण लगानी गरिएको छ । बिगतको तुलनामा हेर्ने हो भने ऋण लगानी घटेको छ । सहकारीलाई पछिल्लो समय जुन प्रकारले अपव्याख्या र बदनाम गर्न खोजिएको छ नि त्यो भन्दा हाम्रो सहकारीको अवस्था फरक छ भन्ने तबरले सदस्यको विचमा कुरा राखेका छौं ।
वित्तिय संस्थाहरुमा देखिएको तरलता अभावको समस्याबाट बाहिर निस्कन के गर्न सकिएला ?
सहकारीको मर्म र भावना तथा उद्देश्य अनुसार चलेका सहकारीहरुमा अहिलेको अवस्थाले खासै फरक पारेको छैन र पार्दैन पनि । भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोप, व्यापार व्यवसाय ठप्प पार्ने गरी आएको पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टको कोभिड–१९ तथा आयातित बस्तु तथा कच्चा पदार्थमा मूल्य बृद्धी भै देशलेनै थेग्न नसक्ने गरी परेको महंगी तथा आर्थिक संकटको अवस्थामा सहकारी संस्था पनि अछुतो रहेको छैन् । तर तपाइले भने जस्तो तरलताको समस्याबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने भन्ने चै होइन ।
यदि संस्थामा तरलता रकम घटेको खण्डमा सदस्य केन्द्रित कार्यक्रमहरु जारी गर्ने, सहकारी ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको कोष बाँडफाँड गर्ने, कारोबारको आधारमा बोनस (संरक्षित पुँजी फिर्ताकोष) वितरण गर्ने र आर्थिक विवरण प्रष्ट संग सदस्यलाई बुझाई उहाँहरुलाई सन्तुष्ट बनाउने, नियमित रुपमा सदस्य शिक्षा कार्यक्रम गर्दै नियमित बचत संकलनमा जोड दिने, सहकारी ऐन नियमावली तथा निर्देशन बमोजिम तोकिएका कार्यहरु गर्दै जाने, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा विषयगत केन्द्रीय संघसँग समन्वय गर्दै ऋण लिएर समेत तत्कालको लागि तरलता अभावबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ । अहिले समस्याग्रस्त छ भन्दा पनि प्रचारमा भएको गलत पन हो । हालमा खासमा समस्या छैन् भन्दा फरक पर्दैन तर बचत कर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेन भन्ने प्रसंगमा उनीहरुबाट आएको बचत लगानी भएको हुन्छ, लगानीको निश्चित अवधि हुन्छ त्यसैले तत्काल तुरुन्तै फिर्ता चाहियो भन्दा नभएको होला कहि कतै तर डुबेको र डुबाएको भन्ने चाँही सरासर गलत हो । त्यसैले यथास्थीतीमा पनि खास समस्या छैन र सहकारीहरु बिग्रेका हैन बिग्रियो भनेर गरिएको अर्थहिन प्रचार मात्रै हो ।
धेरै सहकारीले लगानी भै सकेको ऋणको व्याजदर हेरफेर गरेको भन्ने सदस्यहरुको गुनासो छ । तपाईहरुले व्याजदरमा हेरफेर गर्नुभएको छ कि छैन ?
सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको व्याजदरको फरक बढीमा ६% सम्म गर्न पाउने सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएता पनि हालको अवस्थामा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको सिफारिसमा सहकारी बिभागले कर्जामा बढीमा १६% ब्याज लिन पाउने ब्यबस्था उल्लेख गरेको छ । सोही बमोजिम हाम्रो सहकारीले पनि किस्ताबन्दीमा गरेको लगानीमा सहकारी बिभागले गरेको निर्देशन बमोजिम परिमार्जन गर्दै लैजाने गरिन्छ ।
बैंकले १८% सम्ममा लगानी गरिराखेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रो यस लोकदीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा १६% सम्मको व्याजदरमा लगानी गरिएको छ । बैंकले बचतमा दिएको व्याजको आधारमा स्प्रिड रेट कायम गरि लगानी गर्नपाउने भएपनि सहकारीको ऋणको व्याजमा राज्यले लगाएको अंकुस चै हटाउन वा सच्याउन पर्ने देखिन्छ । बैंकले १८ प्रतिशत सम्म व्याज लिन पाउने अनि सहकारीले १६ भन्दा नपाउने नीति कसैको चाहनामा निर्धारण भएको हो भन्दा फरक नपर्ला । किन भने सहकारी जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि स्थापना भएका हुन् भने बैंकको उद्देश्य सबैलाइ प्रष्ट थाहा भएकै कुरा हो ।
फरक प्रशंगमा कुरा गरौं, सहकारीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गरिराखेका हुन्छन् यहाँको सहकारीको के छ ?
हो सहकारी भनेको सामाजिक संस्था हो । सहकारी सिद्दान्त अनुसार समुदायमा सहकारीको चासो र चिन्तन रहनुपर्ने हुन्छ । यसै अन्तर्गत हाम्रो सहकारीले सदस्यसँग प्रतक्ष जोडिएर जानको लागि सुत्केरी भेटघाट, सदस्यको परिवारमा जन्म÷मृत्यु लगाएतका कार्यक्रममा सहभागिता, कक्षा १०(एसइइ) तथा +२ मा सर्बोत्कृष्ट अंक ल्याउने सदस्यका छोराछोरीलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण, कार्यक्षेत्र भित्र रहेका बिद्यालयका बिधार्थी मध्ये गरिव बिपन्न बिधार्थीहरुलाई लत्ताकपडा तथा स्टेसनरी वितरण तथा बिपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहयोग लगायतका कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष गर्दै आइरहेका छौ ।
अन्त्यमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि भन्नुपर्ने केही छ कि ?
सहकारीको संस्थागत सुधारको लागि सर्वप्रथम संस्था आफै ऐन नियममा बस्नु प¥र्यो, सहकारी बिभागले जारी गरेको निर्देशनहरु पालना गर्दै सदस्य केन्द्रित क्रियाकलाप गर्ने, आवास्यक नीति कार्यविधि बनाई सोही बमोजिम संस्था संचालन गर्ने, बैंकसंग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडी लैजान्छु भन्ने मानसिकता त्यागेर सहकारीको सिद्दान्तमा रहेर स–साना पुँजी संकलन गर्दै सदस्यको जीवनस्तर उकास्ने काममा अडिग भयो भने र सम्बन्धित नियमनकारी निकाय तथा राज्यले पनि नियमित अनुगमन गर्ने, संस्थाका समिति उपसमिति तथा कर्मचारीहरुको लागि नियमित तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्ने, समय सापेक्ष बजारको अवस्था हेरेर ऐन नियमहरु परिमार्जन गर्दै जाने, दोहोरो करको मारमा सहकारीलाई नपार्ने र सहकारी ऐन २०७४ मै उल्लेख गरिएको सहकारी कर्जा सुचना केन्द्रको बिकास बिस्तार गरि लागु गरेमा पनि सहकारी क्षेत्रलाई ब्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । अझै भन्ने हो भने सहकारी क्षेत्र सुधार गर्नको लागि पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म हिमालदेखि तराई सम्मका कुनाकुनामा रहेको सहकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएका तपाइँहरु जस्तै मिडियाको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
